मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या सीबीआय तपासात आरोपी म्हणून नव्हे, तर साक्षीदार म्हणून नाव असलेल्या एका वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या उमेदवाराच्या ”फेरफरीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (एनटीए) दिले. निकाल रोखून धरल्यास याचिकाकर्त्याला महाराष्ट्रातील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेल्या एकात्मिक प्रवेश प्रक्रियमध्ये (कॅप) सहभागी होण्यापासून रोखले जाईल, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नोंदवले. गेल्या २१ जून रोजी घेण्यात आलेल्या फेरपरीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश एनटीएला द्यावेत या मागणीसाठी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने वकील पूजा थोरात यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नीट पेपरफुटीच्या वादामुळे फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती. सीबीआयने २० जुलै रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले. या दोषारोपपत्रात याचिकाकर्त्याचा उल्लेख साक्षीदार म्हणून करण्यात आला असला, तरी त्याला आरोपी करण्यात आलेले नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. याचिकाकर्ता हा पेपरफुटी झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचा थेट लाभार्थी होता, असा दावा करून सीबीआयने त्याचा निकाल जाहीर करण्यास विरोध केला आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने सीबीआयची प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास मुदत देण्याची मागणी मान्य केली. त्याचवेळी, सीबीआयने सुरू केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत हा आरोप सिद्ध करावा लागेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला निकाल जाहीर करण्याचे अंतरिम आदेश देऊन दिलासा दिला. तसेच, तपास यंत्रणेने याचिकाकर्त्याला आरोपी न करता केवळ साक्षीदार म्हणून नमूद केले आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
नीट परीक्षेत याचिकाकर्त्याने बजावलेल्या भूमिकेबाबत आम्ही कोणतेही भाष्य करत नाही व हा अंतरिम दिलासा सीबीआयच्या तपासात कोणताही अडथळा आणणार नाही, असेही खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सुधारित ”कॅप-२” वेळापत्रकामुळे निर्माण झालेली निकडही न्यायालयाने विचारात घेतली. खंडपीठाने एनटीएला याचिकाकर्त्याचा फेरपरीक्षा निकाल २७ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्याने आवश्यक पात्रता गुणांसह परीक्षा उत्तीर्ण केली, तर त्याला ऑफलाइन नोंदणी करून आणि लागू असलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करून एमबीबीएस किंवा बीडीएससाठीच्या कॅप-१ प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल, न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, अंतरिम आदेश हा याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
