मुंबई : पेपरफुटीप्रकरणात सहभागी व्यक्तींप्रमाणेच त्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या बेकायदेशीर टाय-अप क्लासेस, इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि संबंधित शिक्षकांवर कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी राज्यातील शिकवणी चालकांची केली आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात “एक देश, एक बोर्ड, एक अभ्यासक्रम आणि एक परीक्षा” हे धोरण राबवावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ राज्यातील खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या नऊ प्रमुख संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या स्टेट कन्सॉर्शियम ऑफ कोचिंग टीचर्स अँड इन्स्टिट्यूट्सने (एससीसीटीआय) बुधवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. या आंदोलनात शैक्षणिक व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासह सात महत्त्वपूर्ण मागण्या सरकारकडे मांडण्यात येणार आहेत.
संघटनेच्या निवेदनानुसार नीट पेपरफुटीप्रकरणाला केवळ काही व्यक्ती नव्हे तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत असल्याचा दावा करण्यात आला. विशेषतः शाळा-महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेस यांच्यातील टाय-अप, इंटिग्रेटेड क्लासेसची वाढती पद्धत आणि दुहेरी उत्पन्न मिळवणाऱ्या शिक्षकांमुळे शिक्षण क्षेत्रात असमतोल निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात शुल्क आकारून सुरू असलेल्या इंटिग्रेटेड क्लासेसवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अनेक शाळा आणि महाविद्यालये केवळ विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करून त्यांना विशिष्ट कोचिंग क्लासेसशी जोडतात, अशा संस्थांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली सक्तीची करण्याची मागणी संघटनेद्वारे करण्यात आली. काही शिक्षक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नोकरी करत असतानाच खासगी क्लासेसमध्ये अध्यापन करून दुहेरी उत्पन्न मिळवत आहेत. अशा “दुहेरी उत्पन्न मिळविणाऱ्या शिक्षकांवर” दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनेचे सचिव दिलीप मेहेंदळे यांनी सांगितले.
शिखर संघटनेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे
मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची संख्या असलेले आणि महाविद्यालयांशी टाय-अप करून चालणारे काही कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांची व पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करतात. अशा अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कायदा किंवा नियमावली आणावी, मात्र त्यापूर्वी शिखर संघटनेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
कोचिंग क्लासेस कौन्सिल हवे
खासगी शिकवणीबद्दल संस्थांबद्दल कोणतेही धोरण आखताना, या संस्थांसाठी कोणतीही योजना जाहीर करताना त्यांची एक अधिकृत योजना असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बार कौन्सिलच्या धर्तीवर कोचिंग क्लासेसचे कौन्सिल हवे. या कौन्सिलकडे नव्या कोचिंग क्लासला परवानगी देणे, त्या कोचिंग क्लाससाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता होते आहे अथवा नाही, याची तपासणी करणे, असे अधिकार देता येतील, असेही मेहेंदळे यांनी सांगितले.
