नीट-पीजी कट-ऑफ शून्यावर आणल्याचा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मोठा फायदा!

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील क्लिनिकल अभ्यासक्रमांची फी प्रचंड असल्याने, या निर्णयामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणखी बळकट झाले आहे. गुणवत्तेपेक्षा शुल्क भरण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये तुलनेने कमी शुल्क असूनही तिथे अशा उमेदवारांना प्रवेश मर्यादित राहिला, ही बाब धोरणात्मक विसंगती अधोरेखित करते.वैद्यकीय शिक्षण तज्ज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांनी या निर्णयामुळे भविष्यातील डॉक्टरांच्या गुणवत्तेवर, रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर आणि संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, अशी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ जागा भराव्यात म्हणून पात्रतेचे निकष इतक्या खालच्या पातळीवर आणणे हा अल्पकालीन उपाय असून, दीर्घकालीन नुकसान करणारा निर्णय ठरू शकतो, असे मत व्यक्त होत आहे.

कट-ऑफ कमी केल्यानंतर क्लिनिकल स्पेशालिटीच्या एकूण जागांपैकी सुमारे २,६७७ जागा (सुमारे ८५ टक्के) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये भरल्या गेल्या. याउलट, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केवळ ४८५ क्लिनिकल स्पेशालिटी जागांवरच कट-ऑफखाली गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना प्रवेश मिळाला. विशेष म्हणजे खासगी महाविद्यालयांमधील क्लिनिकल अभ्यासक्रमांची फी सर्वाधिक असल्याने या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्याही त्यांना मोठा लाभ झाल्याचे चित्र आहे.

या सवलतीचा सर्वाधिक फायदा सर्वसाधारण (जनरल) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना झाला आहे. कट-ऑफखाली प्रवेश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ५६ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी जनरल प्रवर्गातील होते.ओबीसी प्रवर्गाचा वाटा सुमारे २६ टक्के, अनुसूचित जाती ११ टक्के आणि अनुसूचित जमाती ६ टक्के इतका होता. खासगी महाविद्यालयांतील क्लिनिकल स्पेशालिटीमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्यांमध्येही ही तफावत ठळकपणे दिसून आली असून, सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी जनरल प्रवर्गातील होते तर सुमारे २० टक्के ओबीसी प्रवर्गातील होते.

एनएमसी (नॅशनल मेडिकल कमिशन)च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, काही प्रवर्गांमध्ये शून्य किंवा अत्यंत कमी गुणांवरही प्रवेश देण्यात आला.ही सवलत हजारो जागा रिक्त राहू नयेत यासाठी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.तथापि, या निर्णयामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होतो का तसेच खासगी आणि सरकारी महाविद्यालयांमधील असमतोल अधिक वाढतो का, याबाबत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात तीव्र चर्चा सुरू आहे. भविष्यात प्रवेश प्रक्रियेत अधिक संतुलित आणि पारदर्शक धोरण आखण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.