राज्यातील नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांना पुढील आठवडय़ात शासन निर्णय लागू होईल, त्या दिवसापासून सेवेत सर्व अटी शर्तीसह कायम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्याचा लाभ २३०७ प्राध्यापकांना होणार असून त्यांना आता नेट-सेट परीक्षा द्यावी लागणार नाही. नियुक्तीच्या तारखेपासून सेवेत कायम करून सर्व आर्थिक लाभ देण्याची प्राध्यापकांच्या संघटनेची मागणी राज्य शासनाने फेटाळली आहे.
नेट-सेट परीक्षा न दिलेले ७६५७ प्राध्यापक १९९१ ते ९९ या काळात राज्यभरातील पदवी महाविद्यालयात नेमले गेले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिव्याख्यात्यांसाठी नेट किंवा सेट परीक्षा सक्तीची केल्याने त्यांच्या सेवा अनियमित राहिल्या. त्यांना बेसिक वेतनश्रेणी आणि दरवर्षी वेतनवाढीचा लाभ दिला गेला. मात्र नेट-सेट परीक्षा दिलेल्या प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ देण्याची त्यांची मागणी होती. पुढील काळात अन्य प्राध्यापकांनी सेट-नेट किंवा पीएचडी केल्याने त्यांच्या सेवा त्या तारखेपासून नियमित झाल्या. पण २३०७ अधिव्याख्याते सेट-नेट उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यांचा गेली काही वर्षे लढा सुरू होता. विद्यापीठाने व राज्य शासनाने सूट दिल्यास या प्राध्यापकांना नेट-सेटच्या सक्तीतून सूट देता येईल, असा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये राज्य शासनास कळविला.  पण नियुक्तीच्या तारखेपासून सेवा कायम करून आर्थिक लाभ देण्याच्या मागणीवर प्राध्यापक ठाम राहिल्याने तिढा निर्माण झाला होता. राज्य शासनाने विधी व न्याय विभागाचे मत मागविल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शासननिर्णय (जीआर) लागू होईल, तेव्हापासूनच लाभ देता येईल, असे स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळानेही तीच भूमिका घेतल्याने आता नियुक्तीच्या तारखेपासून या प्राध्यापकांना सेवेत कायम न करता शासननिर्णयाच्या तारखेपासून सेवेत कायम केले जाईल. त्यांना ‘करियर अ‍ॅडव्हान्स स्कीम’ अंतर्गत पुढील सहा वर्षांनंतर आर्थिक लाभ सुरू होतील. कर्मचारी हिस्सा निवृत्तीवेतन योजना (काँट्रिब्यूटरी) लागू होईल, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.
प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन  आयोगाची थकबाकी मिळणार
मुंबई : राज्यातील प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी तीन हप्त्यांत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, पहिल्या हप्त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. याचा लाभ राज्यातील सुमारे ४५ हजार प्राध्यापकांना होणार आहे. प्राध्यापकांना पहिला हप्ता एप्रिलमध्ये दिला जाणार असून त्याचा परतावा केंद्र शासनाकडून जूनमध्ये होईल. तो मिळाल्यावर राज्य शासन जुलैमध्ये दुसरा हप्ता देणार आहे. तर डिसेंबरमध्ये तिसरा हप्ता दिला जाईल, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.  राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सेवाशतींच्या आधीन राहून १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळासाठीही सहावा वेतन आयोग लागू केला. त्यानुसार प्राध्यापकांच्या वेतनाची ८० टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून दिली जाणार होती. या तरतुदीत केंद्र शासनाने बदल केला आणि ही रक्कम राज्य शासनाने आधी खर्च करावी व नंतर केंद्र शासन परतावा देईल, असा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या वाटय़ाची २० टक्के रक्कम आधीच अदा करण्यात आली होती. प्राध्यापक थकबाकीच्या प्रश्नावर अडून राहिले होते आणि अनेकदा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याशी गेल्या काही काळात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या. पण राज्य शासन आर्थिक तरतूद करीत नसल्याने हा तिढा कायम होता.