मुंबई: वांद्रे रिक्लेमेशन येथील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवल्यात आला असला तरी त्यात आता नाट्यमय वळण आले आहे. हा प्रस्ताव सोमवारी पटलावर ठेवण्यात येणार होता मात्र सोमवारी सभागृहाचे कामकाज होऊ शकणार नाही. तर एका बाजूला मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली असून सोमवारी १० ऑगस्टला याबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
बांद्रा रिक्लेमेशन येथील ८,४५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या प्रसिद्ध नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलून तेथे प्रदर्शन केंद्र बांधण्याचा प्रस्तावाला पालिकेच्या सुधार समितीने मे महिन्यात मंजूरी दिली. काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आता महापालिकेच्या या महिन्याच्या कामकाजात समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सोमवारी १० ऑगस्टला मंजूरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येणार होता. मात्र पद्मश्री डी वाय पाटील यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सभागृह तहकूब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे आता न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे हे या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.
दरम्यान, या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने याचिकेत केली आहे. तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मैदानाचे स्वरुप बदलणे, क्रीडासुविधा काढून घेणे किंवा कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचा अंतरित दिलासा देण्याची मागणीही असोसिएशनने केली आहे. तसे झाल्यास गुरुवारी हा प्रस्ताव पटलावर येऊनही विरोधकांचा विजय होईल. १० ऑगस्टला या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे पदाधिकारी सुधाकर राणे यांनी दिली.
या प्रस्तावाला फुटबॉल प्रेमींचा, स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढू लागला आहे. हा प्रस्ताव मागे घ्यावा आणि मैदानाचे क्रीडा आरक्षण कायम ठेवावे, तसेच ते आधुनिक क्रीडा सुविधांनी विकसित करावे, अशी मागणी करणारी ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली होती.
चुकून आरक्षण पडले …
दरम्यान, सन १९८३ च्या विकास आराखड्यात बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या लगतच्या मोठ्या भूखंडावर प्रदर्शन केंद्राचे आरक्षण होते. मात्र २०३४ चा विकास आराखडा तयार करताना हा भूखंड मोकळा होता व तेथे फुटबॉलचे मैदान असल्यामुळे या भूखंडावर क्रीडांगणाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते, असे उत्तर प्रशासनाने प्रस्तावात दिले आहे. त्यामुळे मूळ आराखड्यानुसार आरक्षणात फेरबदल करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
