प्रशासनाला भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर लागला असून तो खोलवर रुजला आहे. या राज्यातील प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त होत नाही, तोपर्यंत विकास होणार नाही. काम कठीण आहे. त्याला वेळ लागले, पण राज्य भ्रष्टाचारमुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील जाहीर सभेत दिली. शिक्षणाचा बाजार रोखण्यासाठी र्सवकष शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी या वेळी केली.
नवी मुंबईत २२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या पालिका निवडणुकीतील शिवसेना-भाजप युती उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्र्याची रविवारी नवी मुंबईत करावे येथे जाहीर सभा झाली. आपल्या वीस मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी नवी मुंबई पालिकेतील कारभारावर टीकास्त्र सोडले. येथील सर्व घोटाळ्याची चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. राज्याचा नगरविकास विभाग हा केवळ आरक्षण बदलण्याची मशीन झालेला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात तीस शहरांचे विकास आराखडे आठ ते दहा वर्षे प्रलंबित होते.
त्यामुळे आरक्षण टाकलेल्या जागांवर अतिक्रमणे झाली. कोणी येईल का काही देईल का यासाठी हे विकास आराखडे मंजूर केले जात नव्हते. युती शासनाने अवघ्या पाच महिन्यांत या विकास आराखडय़ांना प्रथम मंजुरी दिली आहे. भ्रष्टाचाराचे उदाहारण म्हणजे नवी मुंबई पालिका असून येथे मूठभर लोकांची स्वप्ने पूर्ण झाली असून गणेश नाईक यांची ही पािलका म्हणजे प्रा. लि. कंपनी आहे. त्यांच्या सर्व घोटाळ्यांची लाचलुचपत विभागाच्या वतीने चौकशी केली जाईल अशी घोषणा केली.