मुंबई : राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसताना अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तिजोरीवर पडणारा बोजा, आमदारांना खूश करण्यासाठी होणारी निधीची खैरात, या पार्श्वभूमीवर सत्तांतरानंतरचे राज्य विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारची अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्षांचे संकेत मंगळवारी मिळाले. ‘‘शिवसैनिकांना ठोकून काढा, हात तोडा, तंगडी तोडा, कोथळा काढा’, अशी संघर्ष पेटविण्याची भाषा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार शिंदे गटाच्या आमदारांकडून सुरू आहेत. त्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे का,’’ असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शिंदे सरकारच्या विरोधात उभय सभागृहांमध्ये आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे. या अधिवेशनात शिवसेनेतील दुहीचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. सहा दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, प्रभाग रचनेत बदल, नगराध्यक्ष, सरपंचांची थेट निवडणूक, विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा अशी विविध विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. सरकारच्या दृष्टीने पुरवणी मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला असला तरी ही मदत अपुरी असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक मदत देण्याचा निर्णय अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल, असे समजते. शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच मोठय़ा प्रमाणावर बोजा असताना शेतकऱ्यांच्या मदतीचा भर पडणार आहे. शिंदे गटातील आमदारांना खूश करण्याकरिता त्यांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. याबद्दल वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडूनच घोषणा केली जात असल्याने त्याला आडकाठी कशी करायची, असा प्रश्न या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्याचेही पडसाद अधिवेशनात उमटण्याचे संकेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यांत मदतीचे पैसे लवकरच - मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना मदत करण्यास सरकार कटिबद्ध असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये लवकरच पैसे जमा होतील, असे शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळातील सरसकट सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. फक्त निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षांचा चहापानावर बहिष्कार मुंबई : लोकशाही आणि संसदीय परंपरांच्या चिंधडय़ा उडवून विश्वासघाताच्या पायावर उभे असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अजून विधिमान्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर, राज्यात बिघडलेल्या कायदा- सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर हे सरकार गंभीर नाही. त्याचा निषेध म्हणून सरकारच्या वतीने आयोजित चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे विरोधी पक्षांनी मंगळवारी जाहीर केले.
