मुंबई : महावितरणच्या वीजमागणीत वाढ होऊन ती विक्रमी २५ हजार १४४ मेगावॉटवर गेली आहे. मागणी आणि पुरवठय़ातील तूट भरून काढण्यासाठी खुल्या बाजारातून वीजखरेदी आणि महानिर्मितीकडून ३०० मेगावॉट वीज मिळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विजेची तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा खुल्या बाजारातून १५०० ते २ हजार मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येत असून एकीकडे भारनियमनाचे चटके तर नंतर महाग विजेमुळे दरवाढीचे चटके सहन करण्याची वेळ वीजग्राहकांवर आली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत राज्यातील विजेची मागणी तब्बल ३५०० ते ४००० मेगावॉटने वाढली असून महावितरणच्या मागणीने २५,१४४ मेगावॅट असा नवा उच्चांक गाठला आहे. अभूतपूर्व विजेच्या मागणीमुळे वीजखरेदी देखील वाढविण्यात आली असून गेल्या २४ तासांत १२०० ते २ हजार मेगावॉट वीजखरेदी करण्यात आली. त्याचबरोबर कोस्टल गुजरात वीज कंपनीकडून ६६० मेगावॉट तर एनटीपीसीकडून नेहमीच्या ६५०० मेगावॉटच्याबरोबरच ६७३ मेगावॉट अतिरिक्त वीज १५ जूनपर्यंत मिळण्याची जुळवाजुळवा करण्यात आली आहे. तसेच एरवी महानिर्मितीच्या कोळसा आणि गॅस प्रकल्पांतून मिळून ७ हजार मेगावॉटपर्यंत वीज मिळते. ते प्रमाण शुक्रवारी ७३०० मेगावॉटपर्यंत वाढले. त्यामुळे तूट भरून काढून भारनियमन नियंत्रणात ठेवणे शक्य झाले. आता सोमवारनंतर पुन्हा वीजमागणीत वाढ होण्याची भीती आहे. भारनियमन झाले तर ग्राहकांना व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती आणि शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे नुकसान सोसावे लागते. त्याच बरोबर महावितरणचेही नुकसान होते. तर भारनियमन होऊ नये यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या महाग विजेचा बोजाही नंतर दरवाढीच्या रूपात ग्राहकांवरच पडणार आहे, असे वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. भाजप सरकारच्या काळात भारनियमन नव्हते हा दावा खोटा असून २०१७ मध्ये उन्हाळय़ात आणि नंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा भारनियमन करण्यात आले होते, असा आरोप होगाडे यांनी केला. तसेच महाराष्ट्राकडे असलेली अतिरिक्त वीजक्षमता कुठे गेली, असा सवालही होगाडे यांनी केला. महाविकास आघाडीत बेबनाव राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू झाल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी औरंगाबाद दौऱ्यात ग्रामविकास विभाग आणि नगरविकास विभागाकडील ९ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा विषय पुन्हा उपस्थित करत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला लक्ष्य केले. ग्रामविकास विभाग राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असून नगरविकास विभाग शिवसेनेकडे आहे. या विभागांकडील थकबाकीचा आणि महावितरणला भासणाऱ्या आर्थिक चणचणीचा मुद्दा काही महिन्यांपूर्वी ऐरणीवर आणला होता. तसेच ऊर्जा खात्याला यात अर्थ विभागाचे सहकार्य मिळत नसल्याचे सूचित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा औरंगाबाद दौऱ्यात नितीन राऊत यांनी या थकबाकीचा पुनरुच्चार केल्याने वीजटंचाईच्या काळात महाविकास आघाडीत एकजूट नसल्याचे सूचित झाले. कृषी वाहिन्यांना सुरळीत पुरवठा भारनियमनाचा फटका कृषीपंपांना बसू नये यासाठी कृषी वाहिन्यांना नेहमीप्रमाणे दिवसा आठ तास आणि रात्री आठ तास अशा चक्राकार पद्धतीने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात येणार असून त्यात कुठलीही कपात करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी दिली. आघाडीत वीजराजकारण ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांकडे वीजबिलाचे सुमारे ९ हजार कोटी रुपये थकल्याने महावितरणला निधीची चणचण भासत असल्याचा पुनरुच्चार ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केल्याने वीजटंचाईच्या प्रश्नाला महाविकास आघाडीत अंतर्गत राजकारणाचा रंग येत आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्या अकार्यक्षम कारभाराला वेसण घालून कार्यक्षमता वाढवावी. महानिर्मितीच्या वीजप्रकल्पांतून जादा वीजनिर्मिती करून तूट कमी करता येईल. वीजचोऱ्या पकडून वीजगळती कमी केल्यास महावितरणला दरमहा एक हजार कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळेल. - प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ
