शैलजा तिवले मुंबई : ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत म्हणजेच एप्रिल २०२१ मध्ये मी आशा म्हणून रुजू झाले. त्या वेळी खूपच वाईट स्थिती गावांमध्ये होती. तरीही धाडस करून मी गावातील रुग्णांचा, त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा पाठपुरावा केला. या काळात गरोदर मातांसह इतर कामेही सुरूच होती. कामाविषयी माहिती नसल्याने सुरुवातीला दडपण होते, परंतु मी डगमगले नाही आणि सर्व शिकून गेले वर्षभर काम केले,’ असे नाशिकच्या आशासेविका ज्योतीताई मोठय़ा अभिमानाने सांगतात. ज्योतीताईंसारख्या अनेक आशासेविका आणि गटप्रवर्तक करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये सेवेत रुजू झाल्या. कोणतेही प्रशिक्षण नसताना त्यांनी न घाबरता गावात काम केले, परंतु आशासेविका आणि गटप्रवर्तकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलेले नाही, असे कारण देत करोनाकाळातील कामासाठी दिले जाणारे वाढीव मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता असे प्रति महिना साडेतीन हजार रुपये त्यांना देऊ नयेत, असे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. करोनाकाळात आरोग्य विभागाने पुरेसा निधी न दिल्यामुळे नव्याने रुजू झालेल्या आशा आणि गटप्रवर्तकांचे प्रशिक्षण जिल्ह्यांना घेता आलेले नाही. परंतु याचा फटका बसतो आहे. करोनाकाळात काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: शहरी भागात आशासेविकांची गरज होती. त्यामुळे नव्या आशासेविका आणि गटप्रवर्तक रुजू करून घेतले गेले. या महिलांना वैद्यकीय पार्श्वभूमी नसल्यामुळे त्यांना पायाभूत वैद्यकीय प्रशिक्षण दिले जाते. करोनाची दुसरी लाट २०२१ मध्ये तीव्र असल्यामुळे आशासेविका आणि गटप्रवर्तकांना हे प्रशिक्षण न देताच थेट कामावर रुजू होण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले. या काळात करोनाचे जोखमीचे काम करण्यासाठी आशासेविकांना २०२१ पासून मार्च २०२२ पर्यंत तीन हजार रुपये प्रति महिना वाढीव मानधन देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. याव्यतिरिक्त ५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ताही देण्याचे कबूल केले आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे पत्र आरोग्य विभागाने जाहीर केले आहे. आशासेविकांना मोबदला अदा करण्यासाठी किमान प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असणे अनिवार्य आहे. ज्या आशासेविकांचे प्रशिक्षण झालेले नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे मानधन देता येणार नाही. आशा आधी रुजू झालेल्या असल्या परंतु त्यांचे प्रशिक्षण नंतर झाले असल्यास प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या तारखेपासूनच मानधन द्यावे, असे या पत्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी स्पष्ट नमूद केले आहे. या पत्रानुसार करोनाकाळात काम केलेल्या या सेविकांना राज्यामार्फत दिले जाणारे वाढीव मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता आणि केंद्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या मानधनापासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. त्यांच्या मेहनतीचे पैसे मिळायलाच हवेत, अशी मागणी आम्ही आरोग्य विभागाकडे केली आहे, असे आशा आणि गटप्रवर्तकांच्या आयटक संघटनेचे राजू देसले यांनी सांगितले. जुन्यांनाही प्रतीक्षा करोनाकाळात गावातील आरोग्याचा डोलारा सांभाळणाऱ्या राज्यभरातील आशासेविकांना एक वर्ष उटलून गेले तरी अद्याप वाढीव मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात मानधन दिले असले तरी यासाठी निधी पुरेसा नसल्यामुळे अजून आशासेविका मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
