सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनाही सुरक्षा; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

वाहतूक पोलिसांना मारहाण, त्यांच्या अंगावर गाडी घालणे, पोलिसांना, सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दम भरणे, प्रसंगी मारहाण करणे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने पोलीस व सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.

cm eknath shinde lok sabha marathi news, thane lok sabha marathi news
विश्लेषण: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यावर भाजप नेते हक्क का सांगतात? भाजपच्या रेट्यासमोर शिंदेसेनेची कोंडी?
eknath shinde
महायुतीच्या सर्व जागा बहुमताने निवडून येणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दावा, म्हणाले ‘शेतकऱ्यांना मदत…’
vijay shivtare
निनावी पत्राद्वारे शिवतारेंच्या माघारीवर टीका; पवारांच्या विरोधातील ५ लाख ८० हजार मतदारांनी करायचे काय?
vina vijayan ed case
मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीवर ईडीची कारवाई; केरळमध्ये काय घडतंय?

आपल्या मनासारखे काम झाले नाही, तर लोकप्रतिनिधी व अन्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे, दमबाजी करणे, असे वारंवार प्रकार घडत आहेत. काही अधिकाऱ्यांवर तर जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. अलीकडे पोलिसांना मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यात एका पोलिसाचा बळी गेला. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील या घटना धक्कादायक व गंभीर आहेत. अशा घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी कडक कायदा करावा, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे २२ सप्टेंबरला लेखणी बंद आंदोलन करण्याचे ठरवले. त्याची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी लवकरच परिणामकारक कायदा करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्याचे महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.  मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर शनिवारी लगेच मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला गृह, सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते. या वेळी मारहाण, दमबाजीपासून सरकारी अधिकारी-कर्मचारी व पोलिसांना संरक्षण देण्यासाठी तसेच अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याकरिता कायदा करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करणे व अशी प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविणे, या मागण्यांवर विचार करण्याचे मुख्य सचिवांनी आश्वासन दिले.

आंदोलन मागे.. निषेध करणार

  • मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी महासंघाच्या महत्त्वाच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेतल्यामुळे २२ सप्टेंबरचे लोखणी बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले
  • परंतु अलीकडे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व पोलिसांना मारहाण करण्याच्या ज्या घटना घडल्या त्याचा निषेध म्हणून २० व २१ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व अधिकारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत