गृहनिर्माण सोसायटीच्या मंजूर आराखडय़ात मोकळी जागा ठेवण्यात किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची जागा पार्किंग म्हणून विकणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. आजवर कायद्यातील पळवाटा शोधत पार्किंगचा धंदा केला जात असे, मात्र कठोर नियमांच्या माध्यमातून त्यावर अंकुश आणला जाणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सभासदांमध्ये होणारे वाद तसेच बिल्डरांकडून सभासदांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सुस्पष्ट नियमावली लागू करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून ही नियमावली तयार केली जात आहे.
गृहनिर्माण संस्थेत पार्किंग विकता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी कायद्यातील पळवाटा शोधत बिल्डरांकडून लोकांची फसवणूक सुरूच आहे. कधी विकास शुल्काच्या नावाने तर कधी सदनिकेच्या रकमेतच पार्किंगचे पैसे वसूल केले जातात. इमारतीच्या चोहोबाजूंनी मोकळी असलेली जागाही पार्किंग म्हणून विकली जाते. त्यामुळे पर्किंगबाबत नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत कायदेशीर त्रुटी येऊ नयेत यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येत असून लवकरच त्याला अंतिम रूप दिले जाणार आहे.