उपनगरातील मक्तेदारी संपणार देवेंद्र फडणवीस शासनाने विकास हक्कहस्तांतरणाचे (टीडीआर) नवे धोरण लागू केल्यानंतर लोढा बिल्डर्स तसेच राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) लाभार्थी ठरले आहेत. लोढा बिल्डर्सला तीन एकर तर एनटीसीला तब्बल ३२ एकर प्रोत्साहनात्मक टीडीआर उपलब्ध झाला आहे. नव्या धोरणामुळे शहरात कुठेही त्यांना हा टीडीआर वापरता येणार आहे. आतापर्यंत टीडीआरमध्ये असलेली झोपडपट्टी योजनेतील विकासकांची मक्तेदारी त्यामुळे संपुष्टात येणार आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात शासनाने नवे टीडीआर धोरण लागू केले. यापूर्वी टीडीआर हा फक्त उपनगरात उत्तरेकडे वापरता येत होता. आता तो शहरातही वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी टीडीआर उपलब्ध होईल तेथील शीघ्रगणकाचा दर गृहीत धरून तो टीडीआर कुठल्या परिसरात वापरला जात आहे, तेथील दराचा विचार करून तेवढय़ाच किमतीचा टीडीआर वापरण्याची मुभा नव्या धोरणामुळे मिळणार आहे. लोढा बिल्डर्सने लोअर परळ येथील श्रीनिवास मिल परिसरातील १७.५ एकर भूखंडापैकी साडेचार हजार चौरस मीटर भूखंड गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी शासनाकडे सुपूर्द केल्यामुळे त्यांना २.५ इतके म्हणजेच सुमारे १२ हजार चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळ टीडीआरच्या स्वरूपात मिळाले आहे. मात्र लोअर परळ येथील शीघ्रगणकानुसार चटईक्षेत्रफळाचा दर गृहीत धरून टीडीआर कुठे वापरला जाणार आहे तेथील परिसराचा शीघ्रगणकाचा दर विचारात घेतला जाणार आहे. लोअर परळ येथे उपलब्ध झालेल्या टीडीआरची जी एकत्रित किमत असेल तेवढय़ात किमतीचा टीडीआर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. इंदू मिल परिसर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी उपलब्ध करून दिल्यामुळे एनटीसीला प्रोत्साहनात्मक स्वरूपात ३२ एकर इतके चटईक्षेत्रफळ टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध झाले आहे. या पूर्वी फक्त उपनगरात उत्तरेकडे टीडीआर वापरण्याची परवानगी होती. मोकळा भूखंड शासनाला दिल्यामुळे त्या मोबदल्यात टीडीआर दिला जात होता. ‘टीडीआर’ म्हणजे काय? मोकळा भूखंड वा आपली मालमत्ता सार्वजनिक उपक्रमासाठी दिल्यास त्या भूखंडाच्या २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ संबंधित मालमत्ताधारकास मिळते, त्या चटईक्षेत्रफळास टीडीआर असे म्हटले जाते. पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून टीडीआर प्रमाणपत्र दिले जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी अतिरिक्त घरे बांधून दिल्यानंतरही टीडीआर दिला जात होता. अशा रीतीने अनेक बडय़ा विकासकांकडे टीडीआरचा मोठय़ा प्रमाणात साठा होता. उपनगरात टीडीआरचा दर तीन ते चार हजार चौरस फुटापर्यंत पोहोचला होता. मात्र नवे टीडीआर धोरण लागू केल्यानंतर हा दर दोन हजार चौरस फुटापर्यंत खाली घसरला आहे. आता टीडीआर कुठेही वापरण्याची मुभा असल्यामुळे टीडीआरचा बाजार नेहमीच गरम राहील, असे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
