मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदरापर्यंत पोहचण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) वरोर, वाढवण – तवा दरम्यान ३२.१८० किमी लांबीच्या द्रुतगती महामार्गाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गाच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच आता त्याच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या महामार्गासाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता मार्चअखेरपर्यंत निविदा अंतिम करून एप्रिलमध्ये महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे एनएचएआयचे नियोजन आहे. तर काम सुरू झाल्यापासून अडीच वर्षात महामार्ग पूर्ण करण्याचेही एनएचएआयचे नियोजन आहे.
पालघरमधील वाढवण येथे देशातील सर्वात मोठे बंदर बांधण्यात येत आहे. मात्र या बंदरापर्यंत पोहचण्यासाठी थेट रस्ता नाही. वाढवण बंदराच्या कामासाठी लागणारे साहित्य, यंत्रसामग्री नेण्यासाठीही रस्ता नाही. त्यामुळे वाढवण बंदराकडे जाण्यासाठी वरोर – तवा दरम्यान द्रुतगती महामार्ग बांधण्याची जबाबदारी एनएचएआयवर सोपविण्यात आली आहे.
एनएएचआयकडून वरोर, वाढवण – तवा दरम्यान ३२.१८० किमी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. याच कामात एका सेवा रस्त्याचाही समावेश आहे. या सेवा रस्त्याचा वापर सुरुवातीला वाढवण बंदराच्या कामासाठी लागणारे साहित्य आणि यंत्रसामग्री नेण्यासाठी केला जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या अधिकाधिक जिल्ह्यांतून वाहनांना वाढवण बंदरावर पोहचता यावे सासाठी तवा – भरवीर दरम्यान द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) बांधणार आहे. तवा – भरवीर मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे.
वरोर, वाढवण – तवा महामार्गाचे काम प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील सेवा रस्ता सुरू झाल्यानंतरच वाढवण बंदराच्या कामाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे एनएचआयएने या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाच्या कामाला काही महिन्यांपूर्वी सुरुवात केली होती. तर दुसरीकडे सप्टेंबर २०२५ मध्ये बांधकामासाठी निविदा मागविल्या आहेत. आता ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याची माहिती एनएएचएआयमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या प्रकल्पासाठी डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील ६०५ हेक्टर जागेचे संपादन गरजेचे आहे. त्यानुसार ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. एनएचएआयच्या धोरणानुसार ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच निविदा अंतिम करून बांधकामाला सुरुवात केली जाते. या प्रकल्पासाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून आता शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी, या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मार्चमध्ये निविदा अंतिम करून एप्रिलपर्यंत कामाला सुरुवात करण्याचे एनएचएआयचे नियोजन आहे. याला एनएचएआयचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अंशुमाली श्रीवास्तव यांनी दुजोरा दिला.
