मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना (एनएचएम) अंतर्गत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा बजावलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास सरकारने मंजुरी दिली असून त्यासाठी दरवर्षी १,१५३.६० कोटी रुपयांचा खर्चही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना (एनएचएम) अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यात सुधारणा केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार २५ जून २०२६ पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. पदांची समकक्षता ठरवताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी यांचा विचार करण्यात येणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळेल. तसेच त्यांचे सध्याचे वेतनही संरक्षित राहील. मात्र, त्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.
अधिसंख्य पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांपुरतीच मर्यादित असतील. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा सेवा संपल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर पुन्हा भरती केली जाणार नाही आणि अनुकंपा तत्त्वावरही नियुक्ती मिळणार नाही. भविष्यात अशा प्रकारे सेवा नियमितत करण्याच्या मागण्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
