मुंबई : राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेच्या (निफ्ट) मुंबई केंद्राच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. केंद्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याबरोबरच राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील समन्वय बळकट करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

निफ्ट ही देशातील फॅशन डिझाईन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या या संस्थेला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेचा’ दर्जा मिळाला आहे. संस्थेच्या माध्यमातून भारतीय वस्त्रोद्योग आणि जागतिक फॅशन जगताला कुशल मनुष्यबळ मिळते.

राज्यात १९९५ मध्ये नवी मुंबईतील खारघर येथे १० एकर जागेत निफ्टचे केंद्र सुरू झाले. मात्र फॅशन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधा (एआई), थ्रीडी डिझायनिंग आणि आधुनिक प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार ज्या वेगाने व्हायला हवा होता, तसा झाला नाही. त्यामुळे फॅशन आणि मनोरंजनाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या मनोरंजन क्षेत्रात या संस्थेकडून म्हणावे तसे योगदान झाले नाही.

निफ्टच्या संचालक मंडळाने देशातील प्रत्येक केंद्रासाठी संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मुंबई केंद्रासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या केंद्राची उभारणी, विस्तार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास याबाबत राज्य सरकारची समिती मार्गदर्शन करणार आहे. बांधकाम संस्थेची निवड, निधीची गरज, निधीचे वितरण व वापर तसेच विविध प्रकल्पांची कालमर्यादा यांचा आढावाही समितीकडून घेतला जाईल.

यात शैक्षणिक व तांत्रिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश असेल. निफ्टचे महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर मुंबई केंद्राचे संचालक समितीचे सदस्य सचिव असतील.

केंद्राच्या विकासासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन, प्रशासकीय उपाययोजना आणि अंमलबजावणीसंदर्भात समिती सल्ला देईल. त्यामुळे विकासकामांना वेग मिळून त्यांना नियोजनबद्ध दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

प्रमुख जबाबदारी

– विविध शैक्षणिक कार्यक्रम व प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे

– प्रादेशिक उद्योगांशी सहकार्य वाढविणे – उद्योगांच्या गरजांनुसार कौशल्याधारित उपक्रमांना चालना देणे