मुंबई : मानसिक आरोग्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईल अॅप्सच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि न्यूरो सायन्सेस संस्थेने (निम्हान्स)केलेल्या सखोल अभ्यासातून धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. भारतातील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक अॅप्समध्ये गोपनीयतेचे संरक्षण, व्यावसायिक देखरेख आणि सामग्रीचा दर्जा या बाबतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.स्मार्टफोनच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न वाढत असला, तरी या क्षेत्रातील अनेक अॅप्स गोपनीयतेच्या आणि व्यावसायिक दर्जाच्या कसोटीवर टिकत नाहीत, असेही निमहॅन्सच्या अभ्यासातून समोर आले आहे.
ही समीक्षा जेएमआयआर एमहेल्थ आणि यूहेल्थ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाली असून, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मानसिक आरोग्यविषयक अॅप्सचे हे पहिलेच व्यापक मूल्यमापन मानले जात आहे. हा अभ्यास निम्हान्सच्या सेंटर फॉर ॲडव्हान्स रिसर्च इन इंटरव्हेन्शन फॉर मेंटल हेल्थकेअर या केंद्राने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) आर्थिक साहाय्याने केला आहे. संशोधकांनी डिप्रेशन, ऍन्झायटी, कॉग्निटिव्ह बिहेविअरल थेरपी अशा १५ मानसिक आरोग्याशी संबंधित शोधशब्दांचा वापर करून ५,८०० पेक्षा अधिक अॅप्स तपासले. त्यापैकी केवळ सुमारे १७ टक्के भाग आशियाई देशांत विकसित झालेला आढळला, तर फक्त दहा टक्के अॅप्स शैक्षणिक संस्था, सरकारी विभाग किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून विकसित झालेले होते.
जवळपास निम्म्या अॅप्समध्ये वापरकर्त्यांना आपला डेटा पूर्णपणे हटविण्याचा पर्याय नव्हता ही गंभर बाबही उघडकीस आली. अभ्यासात दिसून आले की, जवळपास निम्म्या अॅप्समध्ये वापरकर्त्यांना आपला वैयक्तिक डेटा पूर्णपणे हटविण्याची सुविधा नव्हती. अनेक अॅप्सनी त्यांच्या डेटा धोरणाबद्दल पुरेशी माहिती दिली नव्हती, तसेच वापरकर्त्यांची माहिती कोणत्या तृतीय पक्षांसोबत शेअर होते याबाबत पारदर्शकता आढळली नाही.
व्यावसायिक देखरेखीचा अभाव
सामग्रीचा दर्जा तपासताना संशोधकांनी निदर्शनास आणले की, अनेक अॅप्समध्ये मानसोपचार तज्ञांची किंवा प्रमाणित मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांची देखरेख नव्हती. काही अॅप्समध्ये वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित उपचार पद्धतींची कमतरता होती. संशोधकांनी म्हटले आहे की, मानसिक आरोग्यविषयक डिजिटल अॅप्स हे सुलभ, कमी खर्चिक आणि गोपनीय सहाय्य देऊ शकतात, मात्र या क्षेत्रात सध्या स्पष्ट कायदेशीर किंवा नियामक चौकट नसल्याने वापरकर्त्यांचा डेटा आणि मानसिक आरोग्याची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. त्यांनी सरकार आणि नियामक संस्थांना नैतिक मानदंड, सामग्रीचे मूल्यांकन, आणि वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण सुनिश्चित करणारे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.संशोधकांनी या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट नियामक चौकट निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे, ज्याद्वारे मानसिक आरोग्यविषयक डिजिटल साधनांमध्ये नैतिक मानदंड, सामग्रीचा दर्जा आणि वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करता येईल.
भारतामध्ये सध्या लाखो लोक मानसिक आरोग्यासाठी मोबाईल अॅप्सचा वापर करतात. कोविडनंतर अशा अॅप्सचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, अशा अॅप्सचा वापर करताना वापरकर्त्यांनी त्यांच्या गोपनीयतेचे नियम, डेटा संकलन पद्धती आणि अॅपच्या पार्श्वभूमीबद्दल नीट माहिती करून घेणे अत्यावश्यक आहे.
