धरणग्रस्तांच्या जमीन वाटपात मंत्री कार्यालयाचेच अडथळे; खंडाळा-वाई परिसरातील गैरप्रकार

‘निरा देवघर’चे बुडीत क्षेत्र भोर तालुक्यात असून येथील १४ प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा -केसुर्डी एमआयडीसी टप्पा २ या लाभक्षेत्रामध्ये १०.८६ हेक्टर जमीन २०२१ मध्ये मंजूर झाली. मात्र त्याच गावच्या दुसर्‍या गटाने दुबार वाटपाची मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे तक्रार केली. मंत्री पाटील यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये जमीन वाटपास स्थगिती देत तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना चौकशीचे आदेश दिले.

चौकशीत अनियमीतता आढळली नाही. त्यामुळे जमीन व्यवहारांवरील स्थगिती उठवली. पूर्वीच्या तक्रारदाराने नव्याने पुणे विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. आयुक्त पुलकुंडवार यांनी पुनर्वसन सहआयुक्त यांच्याकडून नव्याने चौकशीची विभागाकडे मागणी केली. आणि ४ मे २०२६ रोजी जमीन व्यवहाराला स्थगिती दिली. या जमिनी वर्ग २ च्या असून औद्योगिक पट्ट्यात असल्याने त्या अकृषिक धरणग्रस्तांच्या जमीन वाटपात मंत्री कार्यालयाचेच अडथळे आहेत. सातारा -बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गालगत खंडाळा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीलगत असल्याने येथील जमिनीला सोन्याचा दर आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना खारघर किंवा ‘एमआयडीसी’मध्ये जमिनी मिळवून द्यायच्या आणि त्या काही तासांमध्ये खरेदी करायच्या असे भूमाफिया राज्यात आहेत. मंत्र्यांचे खाजगी सचिव राजेंद्र कचरे यांनी वाई येथे प्रांत म्हणून यापूर्वी काम केले आहे. या जमिनीची विक्री होवू नये, यासाठी कचरे यांनी सातारा सहनिबंधकांना विक्री दस्त नोंदवू नये यासाठी दूरध्वनी केल्याचे याचिकेत म्हटलेले आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्त भोरचे असून माजी आमदार भाजपचे संग्राम थोपटेंच्या मतदारसंघातील आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांच्या खंडाळा-वाई-महाबळेश्वर मतदारसंघात त्यांचे पुनर्वसन झालेले आहे. मंत्री पाटील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार आहेत. तक्रारदार प्रकल्पग्रस्त थोपटे समर्थक असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र थोपटे यांनी याप्रकरणी आपला काही संबंध नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

विभागीय आयुक्तांच्या स्थगितीविरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी ॲड. संजीव सावंत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्ते मंत्री पाटील यांचे कार्यकर्ते असल्याने ते बोलण्यात तयार नाहीत. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीमध्ये अधिकार्‍यांना रुची असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीला आणि जमीन व्यवहाराच्या स्थगितीला अंतरीम स्थगिती दिली. त्याचबरोबर मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाला त्यांच्या नावासह प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.

सातारा पुनर्वसन स्थिती

’बुडीत खातेदार व्यक्ती : २४,८१४
’वाटप झालेले क्षेत्र : २७,४२३ हेक्टर
’जमीन प्रतिक्षेतील प्रकल्पग्रस्त : ४२९६
’वाटपासाठी जमीन
आवश्यकता : ४४०७ हेक्टर

आपली चूक नाही

जमीन वाटपाला पहिली स्थगिती मी दिली, चौकशीनंतर ती उठवली. दुसरी स्थगिती पुणे विभागीय आयुक्तांनी दिली. कारण, त्यांच्याकडे तक्रार आली होती. याप्रकरणी आपली व आपल्या कार्यालयाची चूक नाही. – मकरंद पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री