Nirbhaya Fund Released: निर्भया योजनेचा प्रलंबित १० कोटींचा निधी मंजूर, मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया योजना सुरु करण्यात आली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने ही योजना राबवण्यात येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने या योजनेसाठी एकूण २५२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. या योजनेत केंद्र सरकारला ६० टक्के हिस्सा आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला मार्च २०२७पर्यंत मुदतवाढ दिली असून या योजनेतील केंद्राच्या हिश्याचा तिसरा व शेवटचा हप्ता म्हणून ७ कोटी ५६ लाख रुपये राज्याला वितरित करण्यात आला आहे, राज्याच्या हिश्याची ३ कोटी ५ लाख ५१ हजार ९३५ रुपयांची निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे राज्याच्या गृह विभागाने एकूण १० कोटी ६१ लाख ५१ हजार ९३५ रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.

योजना काय आहे

सार्वजनिक ठिकाणी व प्रवासाच्या दरम्यान आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देणे, संकटात सापडलेल्या महिलांना तात्काळ पोलिस व वैद्यकीय मदत पुरवणे, अत्याचारात बळी ठरलेल्या महिला व बालकांना आर्थिक सहाय्य देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष निर्भया पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आणि गस्त घालण्यासाठी या निधीतून पोलिसांना एर्टिगा, बोलोरे अशा मोटारी आणि दुचाकी पुरवण्यात आल्या आहेत. हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला, तात्पुरता निवार व समुपदेशनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वन स्टाँप सेंटर उभारण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना तात्काळ मदत मिळण्यासाठी केंद्रीय हेल्पलाईन क्रमांक ११२ या क्रमांकाशी ही यंत्रणा जोडण्यात आली आहे. या निधीचा वापर महिलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी उदाहरणार्थ सीसीटीव्ही कॅमेरे, निर्जन स्थळी पथदिवे लावण्यासाठी व पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरला जातो.