मुंबई : अदानी एंटरप्रायझेसच्या ‘फॉलो-ऑन समभाग विक्री’ अर्थात ‘एफपीओ’मधून माघारीच्या निर्णयाचा देशाच्या आर्थिक प्रतिमेवर कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना दिला.अर्थसंकल्पातील तरतुदींसंबंधी मुंबईत उद्योग-व्यवसायांच्या प्रतिनिधींशी सीतारामन यांनी चर्चा केली. अदानी समूहासंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘देशाच्या वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित नियामक स्वतंत्र असून ते या पैलूकडे लक्ष देतील. भांडवली बाजार नियामक सेबीकडे बाजारात स्थिरता सुनिश्चित करण्याची क्षमता आहे. बाजारातील परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्याचे सर्वाधिकार ‘सेबी’ला आहेत.’’ रिझव्र्ह बँकेनेही भारतीय बँकिंग क्षेत्र स्थिर आणि मजबूत असल्याचे स्पष्ट केले, याकडेही सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. भांडवली बाजारात अनेक कंपन्या ‘भागविक्री’प्रस्ताव घेऊन येत असतात. शिवाय परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारही निधी घेऊन बाहेर पडतात, ही एक नित्य प्रक्रिया आहे. प्रत्येक बाजारपेठेत चढ-उतार येत असतात. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असून तिचे अंगभूत सामथ्र्य अबाधित आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
जुनी करप्रणाली कायम राहणार’
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्तता देणारी नवीन करप्रणाली करदात्यांसाठी ‘मूलभूत’ प्रणाली असेल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र ज्या करदात्यांना जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार करावयाचा असेल त्यांच्यासाठी तो पर्याय खुला आहे. तसेच जुनी करप्रणाली रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसून, त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारची नवीन करप्रणाली सोपी असून, त्यात उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. शिवाय याचा अर्थव्यवस्थेतील बचतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही सीतारामन म्हणल्या. तसेच नागरिकांना त्यांच्या पैशाचे काय करायचे आहे हे ठरवण्यासाठी विस्तृत कर पर्याय दिले आहेत. नवीन करप्रणालीमुळे नागरिकांच्या हाती अधिक पैसे शिल्लक राहतील, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले.
