नऊ वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठांना ‘नीट’मध्ये आणण्याची मागणी एकाच अभ्यासक्रमासाठी भारंभार प्रवेश परीक्षा देण्याचा विद्यार्थ्यांचा त्रास वाचावा यासाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता २०१७-२०१८पासून देशस्तरावर एकच ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलीटी एन्ट्रन्स टेस्ट) ही प्रवेश परीक्षा होणार असली तरी त्याने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना काहीच दिलासा मिळणार नाही. कारण, खासगी संस्थांच्या बरोबरीने अभिमत विद्यापीठांचे प्रवेशही ‘नीट’च्या माध्यमातून होणार का, याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे ‘नीट’बरोबरच राज्यातील तब्बल नऊ वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठांसाठी स्वतंत्रपणे सीईटी देण्याचा विद्यार्थ्यांचा ताप कायम राहणार आहे. म्हणून अभिमत विद्यापीठांनाही ‘नीट’च्या अमलाखाली आणण्याची मागणी होत आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ‘नीट’द्वारे करण्याचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. ‘नीट’मुळे खासगी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिता स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा देण्याचा विद्यार्थ्यांचा त्रास वाचून प्रवेश प्रक्रियेतही पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ‘नीट’मधून अभिमत विद्यापीठांना वगळले आहे. त्यामुळे, तब्बल ९ अभिमत विद्यापीठे असलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना या ‘एक राष्ट्र, एक सीईटी’चा कितपत फायदा होईल, याबाबत शंका आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) कायद्या’मुळे खासगी शिक्षणसंस्थांसाठी संस्थाचालक संघटनेतर्फे घेण्यात येणारी सीईटी रद्द झाली आहे. या संस्थांचे प्रवेश नव्या कायद्यानुसार ‘एमएचटी-सीईटी’तून होणार आहेत. परंतु, राज्यात वैद्यकीयची तब्बल नऊ अभिमत विद्यापीठे आहेत. हा आकडा देशात सर्वाधिक आहे. अभिमत विद्यापीठे थेट ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’अंतर्गत (यूजीसी) येतात. या विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसार, महाराष्ट्रात या नऊ विद्यापीठांकरिता स्वतंत्रपणे सीईटी घेतली जाते. इतकेच काय तर एकच व्यवस्थापन असलेल्या ‘डी. वाय. पाटील विद्यापीठा’च्या मुंबई, पुणे, कोल्हापूर या तिन्ही ठिकाणच्या प्रवेशांकरिता विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या तीन सीईटी द्याव्या लागतात. त्यातून महाराष्ट्रातील ‘सेवाग्राम’सारख्या (वर्धा) स्वतंत्र दर्जा असलेल्या परंतु, राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या महाविद्यालयाचीही स्वतंत्र सीईटी होते. थोडक्यात ‘नीट’ आली तरी राज्यातील प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांना ११ ते १२ सीईटी द्याव्याच लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत ‘नीट’ येऊन तरी काय फायदा, असा सवाल करत ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे जयंत जैन यांनी ‘नीट’चा महाराष्ट्राच्या संदर्भात असलेला फोलपणा लक्षात आणून दिला. ‘नीट’मुळे खासगी संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. परंतु, अभिमत विद्यापीठांचेही प्रवेश ‘नीट’अंतर्गत न आणल्यास त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार नाही. किमान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना तरी ‘नीट’मुळे फारसा फरक पडणार नाही. -जयंत जैन, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन.
