मुंबई : ठाणे महानगरपालिकाअंतर्गत वाढत जाणाऱ्या वाहतूक समस्येला पर्याय म्हणून स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणानुसार वसई-ठाणे-कल्याण या ५४ किमी लांबीच्या जलवाहतूक मार्गाला तसेच कोलशेत येथे बहुउद्देशीय वाहतूक क्षेत्र व नऊ ठिकाणी जेटी बांधून आनुषंगिक सुविधा पुरविण्यास मंगळवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प ६६१ कोटी रुपयांचा आहे. वसई, मीरा-भाईंदर, घोडबंदर, नागला काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) व कल्याण या भागातून ही जलवाहतूक होणार आहे. यामुळे रस्त्यावरील रहदारीचा सुमारे २० टक्के भार हलका होणार आहे, तर जलमार्गाचा वापर केल्याने ३३ टक्के इंधन बचत आणि ४२ टक्के प्रदूषणास आळा बसणार आहे. मेरिटाइम बोर्ड, ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका इत्यादी संस्थांची कंपनी स्थापन करून त्यासाठी संयुक्त करार करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, अदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांच्यासह आमदार, खासदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वसई, मीरा-भाईंदर, घोडबंदर, नागला काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) व कल्याण या ठिकाणी जेटी बांधून आनुषंगिक सुविधा पुरविणे प्रस्तावित आहे. हे काम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (एमएमबी) आणि ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) यांनी विशेष कंपनी स्थापन करून करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे काम (डीपीआर) अंतिम टप्प्यात आहे. वाहतूक कोंडीवर उपाय ठाणे महानगरपालिका हे मुंबई महानगर क्षेत्राचे मध्यभागी असल्याने सध्या वाहतुकीवर प्रचंड ताण आहे. मुंबई शहर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व जे. एन. पी. टीतून येणारी वाहतूक ठाण्यामधून पश्चिम द्रुतगती मार्गाने गुजरातकडे आणि पूर्व द्रुतगती मार्गाने नाशिक, मध्यप्रदेश, आग्राकडे जाते. त्यामुळे ठाणे शहरातच नव्हे तर लगतच्या मीरा-भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई व मुंबई यामधील महापालिका क्षेत्रात वाहतूक कोंडी होते. यावर पर्याय म्हणून वेळ आणि इंधनाची बचत होऊन वाहतुकीसाठी ३२ किलोमीटरचा लांबीचा किनारा उपलब्ध असल्याने त्याचा अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी वापर करता येणार आहे.
