मुंबई : अपंग वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना समावेशक, सुलभ आणि अडथळामुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये ‘सक्षमीकरण कक्ष’ स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. ‘अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
एनएमसीचे सचिव डॉ. राघव लांगर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण, क्लिनिकल प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपदरम्यान आवश्यक असलेल्या सुविधा, वाजवी सवलती आणि शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची जबाबदारी या सक्षमीकरण कक्षावर असेल. तसेच महाविद्यालय परिसरात अडथळामुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठीही हे कक्ष कार्य करणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात हे कक्ष अपंग विद्यार्थ्यांसाठी संपर्क केंद्र म्हणून काम करेल. अपंगत्वाशी संबंधित सुविधा मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारणे, त्यावर कार्यवाही करणे आणि आवश्यक ती मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी तसेच महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर सक्षमीकरण कक्षाची माहिती, उपलब्ध सुविधा आणि संपर्क तपशील प्रसिद्ध करणेही महाविद्यालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अपंग मूल्यांकन मंडळ, प्राध्यापक, संलग्न रुग्णालय प्रशासन आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त अर्ज आणि मंजूर करण्यात आलेल्या सुविधांची नोंद ठेवताना गोपनीयता राखणे तसेच कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाने सक्षमीकरण कक्ष कार्यरत असल्याची खात्री करून त्याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावी, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
एनएमसीने हे निर्देश ‘अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ मधील कलम १६ व १७ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ओम राठोड विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस’ आणि ‘अनमोल विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणांतील आदेशांच्या आधारे जारी केले आहेत.
