एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आता १० वर्षांची मर्यादा; एनएमसीकडून मसुदा अधिसूचना जारी

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) एमबीबीएस अभ्यासक्रमासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत ‘ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन (अमेंडमेंट) रेग्युलेशन्स, २०२६’ या मसुदा अधिसूचनेची घोषणा केली आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आता दहा वर्षांची मुदत मिळणार आहे. यामध्ये अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिपचाही समावेश असेल. यापूर्वी ही मर्यादा नऊ वर्षांची होती.राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ‘ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन्स, २०२३’मधील कलम ५ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीत बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

त्यानुसार, प्रथम एमबीबीएस वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना चार प्रयत्नांपेक्षा अधिक संधी दिली जाणार नाही; मात्र संपूर्ण पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठीची कालमर्यादा एका वर्षाने वाढवण्यात येणार आहे. चार संधीमध्ये विद्यार्थी प्रथम वर्ष उत्तीर्ण न झाल्यास त्याला वैद्यकीय शिक्षण सोडावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे एक वर्षाच्या आंतरवासितेसह विद्यार्थ्याने १० वर्षात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण न केल्यास त्याला एमबीबीएसची पदवी मिळणार नाही. म्हणजेच प्रथम एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्यापासून, आंतरवासितासह, दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम सुरू ठेवता येणार नसल्याचे नव्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वसतिगृहातील खोल्या अडविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार चाप

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक अडचणी, वैयक्तिक कारणे, शैक्षणिक ताण अशा विविध कारणांमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असला, तरी प्रत्यक्षात साडेचार वर्षांचे एमबीबीएस शिक्षण पूर्ण झालेले अनेक विद्यार्थी हे वसतिगृहातील खोली आंतरवासिता पूर्ण करण्याच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे अडवून ठेवत असतात. यामध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची सीईटी देणे, सीईटीमध्ये कमी गुण मिळाल्यास आंतरवासिता पूर्ण न करणे, काही विषयांची आंतरवासिता जाणीवपूर्वक टाळणे असे प्रकार विद्यार्थ्यांकडून सर्रास केले जातात. या नव्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांच्या या गैरप्रकाराला आळा बसण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

अधिसूचनेवर मागवल्या सूचना व हरकती

एनएमसीने या मसुदा दुरुस्तीवर संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना पाठवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करून अंतिम नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे. सूचना आणि हरकती फक्त ई-मेलद्वारे स्वीकारल्या जाणार असून, त्यासाठी ug_gmer_amend_2026@nmc.org.in हा अधिकृत ई-मेल आयडी देण्यात आला आहे. अन्य कोणत्याही माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या सूचना ग्राह्य धरल्या जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही हा मसुदा उपलब्ध करण्यात आला आहे.