मुंबई : राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागांचा तपशील जाहीर केला आहे. त्यानुसार देशभरात विविध वैद्यकीय महाविद्यालये व संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या ६३ हजार १७७ जागा उपलब्ध आहेत. या जागांमध्ये एमडी, एमएस, पदव्युत्तर पदविका, तसेच डीएम आणि एमसीएच यांसारख्या पदव्युत्तर व सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
एनएमसीच्या वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन मंडळाने (एमएआरबी) मंजूर केलेल्या अभ्यासक्रम आणि वार्षिक प्रवेश क्षमतेच्या आधारे जागांचा तपशील जाहीर केला आहे. या यादीत २९ सप्टेंबरपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या जागांचा समावेश आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविण्यासाठी किंवा नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांतील जागांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या यादीत त्या जागांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पुढील टप्प्यात या जागांना मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएआरबीकडून सुधारित यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जागांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचेही एमएआरबीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यानुसार मंजूर जागा
मंजुरी मिळालेल्या जागांमध्ये कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक ८ हजार ३२३ जागा आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात ६ हजार ९९२, तमिळनाडूत ६ हजार ३०६, आणि उत्तर प्रदेशात ९ हजार ९० जागा आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये ४ हजार १४२, तेलंगणा ३ हजार ९९८, गुजरातमध्ये ३ हजार ८६२ आणि राजस्थानमध्ये ३ हजार ८५७ जागा आहेत.
मंजूर जागांपेक्षा अधिक प्रवेश घेतल्यास कारवाई
एनएमसीच्या एमएआरबीने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेनुसार, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केवळ मंजूर जागांवरच करणे महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाला मंजूर प्रवेश क्षमता ओलांडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. असे प्रवेश झाल्यास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कायदा, २०१९ आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. संबंधित महाविद्यालयावर नियामक तसेच दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
त्रुटी आढळल्यास आयोगाला कळविण्याचे निर्देश
प्रसिद्ध केलेल्या जागांच्या यादीमध्ये कोणतीही विसंगती, चूक, त्रुटी किंवा माहितीचा अभाव आढळल्यास संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित समित्यांनी ती तातडीने एमएआरबीच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय तसेच संबंधित राज्यांच्या समुपदेशन समित्यांनी एमएआरबीकडून स्पष्टीकरण घ्यावे. अपील समिती किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार जागांच्या यादीत बदल होऊ शकतो, असेही जाहीर करण्यात आले आहे.
