मुंबई : नवी मुंबईसारख्या नियोजित शहरात बेकायदा बांधकामे सुरूच असल्याबाबत आणि त्यामुळे रहिवाशांना सहन कराव्या लागणाऱ्या अडचणींबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी, या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत आणि त्यांना आळा घालण्याबाबत आदेश देऊन सहा वर्षे उलटली तरी या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीच्या नाकर्तेपणावर संताप व्यक्त केला. तसेच, तिन्ही यंत्रणांना शेवटची संधी देताना आदेशाचे पालन म्हणून बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
जुन्या शहरांची बाब समजू शकतो, परंतु नवी मुंबई हे नियोजित शहर म्हणून वसवले गेले. तसेच, हे शहर योग्यरित्या विकसित करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणांना मोठ्या प्रमाणात विशेष अधिकार देण्यात आले. तरीही नवी मुंबईत हजारो बेकायदा बांधकामे उभी आहेत आणि नियोजन यंत्रणांच्या कारवाईतील इच्छाशक्ती अभावी बेकायदा बांधकामे सुरूच असल्याचे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने तिन्ही यंत्रणांना सुनावले.
उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशात वर्षभरात सगळ्या बेकायदा बांधकामांची पाहणी किंवा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सहा वर्ष उलटली आहेत. तरीही महापालिकेने बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सोडाच, पण त्यांचे सर्वेक्षणही पूर्ण केलेले नाही. आमच्यासाठी एक वर्ष म्हणजे ३६५ दिवस असतात. परंतु, महानगरपालिका, सिडको आणि एमआयडीसीकरिता एक वर्षाची व्याख्या वेगळी असावी. बहुधा ते या ग्रहावरील नसावेत, असा टोलाही न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढताना हाणला. जनहित याचिका आज सुनावणीसाठी आलीच नसती, तर तिन्ही यंत्रणांनी आणखी काही काळ सहा वर्षांपूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नसते, असेही न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांना सुनावले.
त्यावर, बेकायदा बांधकामांचे प्रत्यक्ष आणि डिजिटल पद्धतीनेही सर्वेक्षण केले जात आहे. डिजिटल पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणाची प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करण्यात येते आहे. त्यामुळे, पाहणी अहवाल तयार करण्यास वेळ लागत असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, त्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, सहा वर्षे उलटली तरी सर्वेक्षण पूर्ण न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, निवडणुकीचा कालावधी वगळता सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल, अशी विचारणा केली. त्यावर, सर्वेक्षणाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून आणखी दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा दावा महापालिकेने केला. दुसरीकडे, आपण न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वेक्षण पूर्ण करून बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावल्याची आणि काहींवर कारवाई केल्याचा दावा सिडको आणि एमआयडीसीतर्फे करण्यात आला. त्यावर, नवी मुंबईचे नियोजन तीन यंत्रणांतर्फे केले जात असल्याची बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने २०१८ मध्ये निकाल देताना तिन्ही यंत्रणांनी मिळून एक स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आणि या समितीच्या माध्यमातून बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा हाताळण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ही समिती स्थापनच केली गेली नसल्याची बाब अवमान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला धारेवर धरले. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अखेरची संधी देताना बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करा, अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा दिला. आदेशाचे पालन असमाधानकारक असल्याचे दिसून आल्यास तिन्ही यंत्रणांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात उपस्थित राहून देण्यास सांगितले जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले.
पोलीस उपलब्धतेवरून राज्य सरकारचीही कानउघाडणी
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या वेळी महापालिकेला ७८ पोलिसांची कुमक उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, केवळ २८ पोलिसच उपलब्ध करण्यात आल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यावरूनही राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली. हे पोलीस अन्य कामांमध्ये व्यग्र असतात, असे सुनावून राज्य सरकार बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत किती गंभीर आहे हे यातून दिसून येत असल्याचा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
किती प्रकरणांत फौजदारी कारवाई केली ?
नवी मुंबईत ६,५६५ बेकायदा बांधकामे असून त्यातील ३,०९६ बांधकामे अंशत: पाडण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय, १०४४ प्रकरणांत फौजदारी कारवाई केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, नेमकी काय कारवाई केली आणि ती जलदगतीने करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत हे महापालिका आयुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
जुन्या शहरांची बाब समजू शकतो, परंतु नवी मुंबई हे नियोजित शहर म्हणून वसवले गेले. तसेच, हे शहर योग्यरित्या विकसित करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणांना मोठ्या प्रमाणात विशेष अधिकार देण्यात आले. तरीही नवी मुंबईत हजारो बेकायदा बांधकामे उभी आहेत आणि नियोजन यंत्रणांच्या कारवाईतील इच्छाशक्ती अभावी बेकायदा बांधकामे सुरूच असल्याचे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने तिन्ही यंत्रणांना सुनावले.
उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशात वर्षभरात सगळ्या बेकायदा बांधकामांची पाहणी किंवा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सहा वर्ष उलटली आहेत. तरीही महापालिकेने बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सोडाच, पण त्यांचे सर्वेक्षणही पूर्ण केलेले नाही. आमच्यासाठी एक वर्ष म्हणजे ३६५ दिवस असतात. परंतु, महानगरपालिका, सिडको आणि एमआयडीसीकरिता एक वर्षाची व्याख्या वेगळी असावी. बहुधा ते या ग्रहावरील नसावेत, असा टोलाही न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांच्या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढताना हाणला. जनहित याचिका आज सुनावणीसाठी आलीच नसती, तर तिन्ही यंत्रणांनी आणखी काही काळ सहा वर्षांपूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नसते, असेही न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांना सुनावले.
त्यावर, बेकायदा बांधकामांचे प्रत्यक्ष आणि डिजिटल पद्धतीनेही सर्वेक्षण केले जात आहे. डिजिटल पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणाची प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करण्यात येते आहे. त्यामुळे, पाहणी अहवाल तयार करण्यास वेळ लागत असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, त्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, सहा वर्षे उलटली तरी सर्वेक्षण पूर्ण न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, निवडणुकीचा कालावधी वगळता सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल, अशी विचारणा केली. त्यावर, सर्वेक्षणाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून आणखी दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा दावा महापालिकेने केला. दुसरीकडे, आपण न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वेक्षण पूर्ण करून बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावल्याची आणि काहींवर कारवाई केल्याचा दावा सिडको आणि एमआयडीसीतर्फे करण्यात आला. त्यावर, नवी मुंबईचे नियोजन तीन यंत्रणांतर्फे केले जात असल्याची बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने २०१८ मध्ये निकाल देताना तिन्ही यंत्रणांनी मिळून एक स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आणि या समितीच्या माध्यमातून बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा हाताळण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ही समिती स्थापनच केली गेली नसल्याची बाब अवमान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला धारेवर धरले. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अखेरची संधी देताना बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करा, अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा दिला. आदेशाचे पालन असमाधानकारक असल्याचे दिसून आल्यास तिन्ही यंत्रणांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात उपस्थित राहून देण्यास सांगितले जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले.
पोलीस उपलब्धतेवरून राज्य सरकारचीही कानउघाडणी
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या वेळी महापालिकेला ७८ पोलिसांची कुमक उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, केवळ २८ पोलिसच उपलब्ध करण्यात आल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यावरूनही राज्य सरकारचीही कानउघाडणी केली. हे पोलीस अन्य कामांमध्ये व्यग्र असतात, असे सुनावून राज्य सरकार बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत किती गंभीर आहे हे यातून दिसून येत असल्याचा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
किती प्रकरणांत फौजदारी कारवाई केली ?
नवी मुंबईत ६,५६५ बेकायदा बांधकामे असून त्यातील ३,०९६ बांधकामे अंशत: पाडण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय, १०४४ प्रकरणांत फौजदारी कारवाई केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, नेमकी काय कारवाई केली आणि ती जलदगतीने करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत हे महापालिका आयुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
