‘गोवंश हत्याबंदी’चे सरकारकडून समर्थनप्रतिनिधी, मुंबई विशिष्ट प्रकारच्या खाद्यपदार्थाचे सेवन ही अल्पसंख्याकांची संस्कृती असल्याचे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही, असा दावा राज्य सरकारने गोवंश हत्याबंदीचे समर्थन करणाऱ्या नव्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे. गोवंश हत्याबंदी घातल्यापासून १५५ गुन्हे दाखल झाल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. गोहत्याबंदीबाबत दाखल विविध याचिकांवरील अंतिम सुनावणीला शनिवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुरुवात झाली. या वेळेस सरकारने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या मागणीकरिता घटनेच्या अनुच्छेद २९चा आधार घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा दावा सरकारने खोडून काढला आहे. ‘आम्ही अल्पसंख्याक आहोत आणि गोमांस वा गोवंश मांस खाणे हे आमच्या संस्कृतीचा भाग आहे’, असा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यांचा हा दावा अत्यंत चुकीचा आहे. विशिष्ट प्रकारच्या खाद्यपदार्थाच्या सेवनाची सवय हा कोणा एका संस्कृतीचा भाग होऊ शकत नाही, कारण देशात असे अनेक अल्पसंख्याक गट आहेत. त्यामुळे संस्कृती या शब्दाची व्याख्या व्यापक असून तिचा केवळ खाण्याच्या सवयीशी संबंध जोडता येणार नाही. गोवंश व गोवंश मांस बाळगणे, त्याची वाहतूक करणे आणि त्याचे सेवन करण्यावर घालण्यात आलेली बंदी कशी अयोग्य आणि घटनाबाहय़ आहे याबाबत युक्तिवाद करण्यात आला. देशातील अन्य राज्यात गोहत्येवर बंदी आहे. मात्र त्या राज्यात त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी ही बंदी घटनाबाहय़ असल्याचा दावा करताना केला. भारतात विविध संस्कृतींचे लोक देशातील विविध भागांमध्ये वास्तव्य करतात आणि तेथील खाद्यपदार्थ हेच त्यांचे नेहमीचे जेवण असते. त्यामुळे विशिष्ट प्रकारच्या खाद्यपदार्थाचे सेवन ही अल्पसंख्याकांची संस्कृती आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे आणि घटनेत कुठेही त्याबाबत उल्लेख नाही, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.
