लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : टायर फुटून झालेल्या अपघातास देव नव्हे, तर मानवी निष्काळजीपणा जबाबदार आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना १२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यू इंडिया ॲश्युरन्स या विमा कंपनीला दिले. देवाची कृती या शब्दप्रयोगाचा शब्दकोषातील अर्थ हा कार्यरत असलेली अनियंत्रित नैसर्गिक शक्ती असा आहे. आपल्यासमोरील प्रकरणात मात्र टायर फुटण्याला नैसर्गिक कृती म्हणता येणार नाही. अशा घटनांसाठी किंबहुना देव नाही, तर मानवी निष्काळजीपणा जबाबदार आहे, असे न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. प्रवासापूर्वी चालक किंवा वाहनाच्या मालकाने टायरची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. आणखी वाचा- मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात पुढील तीन चार तास पावसाचे कंपनीने मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या २०१७ सालच्या भरपाईच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र पीडिताच्या गाडीचा टायर फुटल्याने अपघात झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मित्र गाडी चालवत होता. तो मात्र या अपघातात बचावला. त्यामुळे टायर फुटण्यासाठी देव जबाबदार असून पीडितांच्या कुटुंबीयांना आपण नुकसान भरपाई देण्यास बांधील नसल्याचा दावा कंपनीने अपिलात केला होता. कंपनीचा दावा मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. टायर फुटण्याचे कारण सिद्ध करण्यासाठी गाडीच्या चालकाची तपासणी कंपनीने केली नाही. त्यामुळे टायर फुटण्यासाठी देव जबाबदार असल्याचा दावा करणे जबाबदारीतून हात झटकण्याचे कारण असू शकत नाही. तसेच गाडीच्या अपघातासाठी गाडीच्या चालकाचा निष्काळजी जबाबदार नसल्याचा कंपनीचा दावा मान्य करण्यासारखा नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. आणखी वाचा- मेट्रो-७च्या दिंडोशी स्थानकाच्या नामकरणाचा वाद: आनंदनगर स्थानकाचे नाव पूर्ववत, तर पठाणवाडीचे का नाही? न्यायाधिकारणाने भरपाईची आकारलेली रक्कमही जास्त असल्याचा दावा कंपनीने अपिलात केला होता. भरपाईची रक्कम निश्चित करताना न्यायाधिकरणाने मृत व्यक्तीचे उत्पन्न म्हणून आवश्यक नसलेल्या बाबींचा विचार केल्याचे कंपनीने अपिलात म्हटले होते. परंतु पीडित हा एका खासगी कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागात नोकरी करत होता. या विभागाच्या व्यवस्थापकाचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्याने पीडित महिन्याला ६६ हजार रुपये कमावत असल्याची माहिती दिली होती. त्याच्या या वेतनात वैद्यकीय, वाहतूक, शैक्षणिक आणि प्रवास भत्त्याचा समावेश होता. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने कंपनीचा याबाबतचा दावाही फेटाळला. आणखी वाचा- म्हाडा कोकण मंडळाच्या घरांची सोडत, बुधवारपासून अर्ज विक्री-स्वीकृतीस सुरुवात तथापि, न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही या प्रकरणी दाखला दिला. त्यानुसार, प्रत्येक दावेदार ४० हजार रुपयांच्या मूळ रकमेसह अंत्यसंस्काराच्या खर्चाचे १५ हजार रुपये आणि मालमत्तेच्या नुकसानीच्या १५ हजार रुपयांसाठी पात्र आहे. न्यायालयाने कंपनीला पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी अर्ज दाखल केल्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईपर्यंत १२ लाख ४० हजार ०९६ रुपयांची भरपआई वार्षिक साडेसात रुपयांच्या व्याजदराने देण्याचे आदेश दिले.
