No government approval transfer flats Important judgment Supreme Court regarding lands granted 1983 ysh 95 | Loksatta

सदनिका हस्तांतरणासाठी शासनमान्यतेची गरज नाही; १९८३ पूर्वी दिलेल्या जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य शासनाने १९८३ पूर्वी कब्जेहक्काने ९९ वर्षांच्या कराराद्वारे (लीज) दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही, असा  निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

सदनिका हस्तांतरणासाठी शासनमान्यतेची गरज नाही; १९८३ पूर्वी दिलेल्या जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहीत छायाचित्र)

उमाकांत देशपांडे

मुंबई : राज्य शासनाने १९८३ पूर्वी कब्जेहक्काने ९९ वर्षांच्या कराराद्वारे (लीज) दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही, असा  निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे १२५० लीज जमिनींवरील इमारतींमधील हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला असून शासन परवानगी न घेता व त्यापोटी शुल्क (प्रीमियम) न भरता सदनिका विक्रीचे व्यवहार करता येणार आहेत.

 यासंदर्भात गेली २०-२२ वर्षे न्यायालयीन लढा व कायदेशीर मुद्दय़ांवर वाद सुरू होता. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावून मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला हा वाद निकाली निघाला आहे. राज्य सरकारने १९६० ते १९८३ दरम्यान कब्जेहक्काने लीजवर दिलेल्या वर्ग दोनमधील जमिनी या वैयक्तिक, कंपनी किंवा गृहरचना संस्थांना बाजारभावाने दिल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा इमारतींमधील सदनिका विक्रीचे व्यवहार करताना राज्य सरकारची परवानगी व प्रीमियमची भरण्याची गरज राहिलेली नाही. जमीन महसूल नियम १९७१ मध्ये अस्तित्वात आले व १९८३ मध्ये शासननिर्णय जारी झाला. मात्र तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्याने अडचण निर्माण झाली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दूर झाली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्हर्मेट लँड्सचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

राज्य शासनाने १९७१ मध्ये कफ परेडमधील प्लॉट क्र. ९३, ९४, ९९, १००, १२१ आदींसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यातील एका प्लॉटसाठी अँस्थेटिक बिल्डरची निविदा पात्र ठरली. सुमारे १० लाख रुपये भरल्यावर शासनाने ९९ वर्षांच्या लीजवर जमीन इमारत बांधणीसाठी दिली. त्यावर २२ मजली जॉली मेकर अपार्टमेंट बांधली गेली. एक भूखंड ए. माधवन यांनी विकसित करबन त्यावर वरुणा प्रीमायसेस इमारत बांधली गेली आणि त्यावर गृहरचना संस्थेची नोंदणी झाली. शासन व महापालिकेच्या आवश्यक परवानग्या घेतल्या गेल्या. माधवन यांनी त्यातील एक सदनिका २२ नोव्हेंबर १९७७ रोजी रेश्मीदेवी आगरवाल यांना विकली व ती १६ डिसेंबर २००० मध्ये ज्येष्ठ वकील अँस्पी चिनॉय यांनी विकत घेतली.

मात्र या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी ते सहकार उपनिबंधक कार्यालयात गेले असता त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना-हरकत पत्र सादर करावयास सांगण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ जून २००० रोजी उपनिबंधकांना आदेश देऊन या सर्व विभागातील सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदणी करण्यापूर्वी शासनाची ना-हरकत परवानगी सक्तीची केली होती. शासनाने ही परवानगी देण्यासाठी १९८३ च्या व ९ जुलै १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रीमियम भरणे सक्तीचे केले होते व अनेक अटी लागू केल्या होत्या.

चिनॉय यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालय जाने. २९ सप्टेंबर २००९ रोजी निर्णय देताना शासन परवानगीची गरज नसल्याचा निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. पण १९८३ पूर्वी बाजारभावाने घेतलेल्या जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाची ना हरकत गरजेची नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे व चिनॉय यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी काम पाहिले.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
नवी मुंबईत वीज वितरण परवान्यासाठी ‘अदानी’चा अर्ज; महाराष्ट्रात वीज क्षेत्रात खासगीकरण पर्वाची चाहूल

संबंधित बातम्या

गुजरात निवडणुकीसाठी जाणे हे अधिकृत काम आहे का?; न्यायालयाचे राहुल नार्वेकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांना खडे बोल
‘अदानी’च्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू; नवी मुंबईसह मुलुंड-भांडुप, पनवेल भागात वीज वितरण परवाना
अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी रेल्वे पोलीस दलातील अधिकाऱ्यासह शिपाई बडतर्फ
1993 Blasts Case : मुस्तफा डोसा आणि फिरोज खानला फाशी द्या; सीबीआयची मागणी
चर्चगेट रेल्वेस्थानक बॉम्बने उडवू, फोनवरुन धमकी

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
पासपोर्टसाठी बनावट कागदपत्र सादर करणार्‍या त्रिकुटाला अटक
पुणे: कोरेगाव पार्क, लोहगावमधील गोळीबार प्रकरणातील आरोपींना अटक
मित्र असावा तर असा! चक्क सिंहिणीच्या जबड्यातून केली मित्राची सुटका, थक्क करणारा Viral Video पाहिलात का?
दुसऱ्या लग्नाच्या तयारीत होता तरुण अन् नेमकं घडलं अस काही, तुम्हीही वाचून व्हाल हैराण…
FIFA World Cup 2022: लिओनेल मेस्सीसाठी वेडे झाले संपूर्ण जग; २८ वर्षांनंतर स्टेडियममध्ये पोहोचले सर्वाधिक प्रेक्षक