उच्च न्यायालयाने यंत्रणांना बजावले जनहितार्थ आणि महत्त्वाची कामे निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करत थांबवू नका, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व यंत्रणांना बजावले. तज्ज्ञांचा समावेश असलेली वृक्ष प्राधिकरण समितीची नियुक्तीही याच कारणास्तव लांबवू नये, असे न्यायालयाने या वेळी मुंबई महापालिकेलाही बजावले आहे. मुंबईतील विकासकामे रखडलेली असताना वृक्ष प्राधिकरण समिती नियुक्तीला विलंब का? असा सवाल करत ही समिती कधीपर्यंत कार्यान्वित होईल याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत तज्ज्ञांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया या आठवडय़ात पूर्ण होईल. मात्र निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने त्याचा या नियुक्ती प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवत पालिकेने वेळ मागितला. मात्र आचारसंहितेमुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीचे काम कसे काय रखडू शकते? असा सवाल मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने केला. प्रत्येक गोष्ट आचार संहिता लागू झाली म्हणून थांबू शकत नाही. मेट्रोसाठी भोगदे खणणारी मशिन आचारसंहितेमुळे थांबू शकेल का? असा खोचक सवालही न्यायालयाने या वेळी केला. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला निर्णयाचे अधिकार नसल्यामुळे मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना विलंब होत असल्याची बाब एमएमआरडीच्या वतीने अ‍ॅड्. अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. तसेच समितीतील तज्ज्ञांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार आणि समिती कधीपर्यंत कार्यान्वित होणार हे पालिकेतर्फे आज स्पष्ट केले जाणार होते हेही न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पालिकेने आचारसंहितेचे कारण पुढे न करता समिती कधीपर्यंत कार्यान्वित होणार हे गुरूवारी स्पष्ट करावे, असे आदेश दिले.
