नो युपीआय डे ला मुंबईसह महाराष्ट्रा संमिश्र प्रतिसाद; १५ ऑक्टोबरपूर्वी निर्णय न बदलल्यास काळी दिवाळी साजरी करण्याचा व्यापाऱ्यांचा इशारा

केंद्र सरकारने युपीआयवर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली असून १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर ०.०४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी देशभर ‘नो युपीआय डे’ची हाक दिली होती.

दरम्यान, गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतल्यानंतर ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ’ व ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ या दोन प्रमुख व्यापारी संघटनांनी आंदोलनातून माघार घेतली. मात्र फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनसह विविध व्यापारी संघटनांनी ‘नो युपीआय डे’ला पाठिंबा दिला. त्यामुळे राज्यातील काही भागात शुक्रवारी दिवसभर काही व्यापाऱ्यांसह किरकोळ, घाऊक दुकानदारांनी युपीआयद्वारे व्यवहार स्वीकारले, तर काहींनी रोख रक्कमच घेतली.

काही प्रमुख व्यापारी केंद्रांमध्ये दुकानदारांनी युपीआयद्वारे पैसे स्वीकारणे तात्पुरते बंद ठेवून आपला निषेध नोंदवला. लहान दुकानदार, भाजी विक्रेते व टपऱ्यांवरील व्यावसायिकांनी त्यांचा दैनंदिन व्यवसाय प्रभावित होऊ नये म्हणून यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे सुरूच ठेवले. ज्या भागात बंदचा प्रभाव जास्त होता, तिथे रोख रक्कम न बाळगणाऱ्या ग्राहकांना खरेदी करताना अडचणींचा सामना करावा लागला. रोख रक्कमेसाठी नागरिकांच्या बँकांच्या एटीएमबाहेर रांगा लागल्या होत्या.

डिजिटल क्रांती

सप्टेंबर महिन्यात देशात दररोज सरासरी ८०.२ कोटी युपीआय व्यवहार झाले आहेत. यावरून भारताची डिजिटल पेमेंट क्रांती अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने मोठी असल्याचे दिसून येते.

‘तर यंदा काळी दिवाळी’

व्यापाऱ्यांनी २ ऑक्टोबरच्या ‘नो युपीआय डे’ला १०० टक्के प्रतिसाद दिला. केंद्र सरकारने येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत एमडीआर संदर्भातील निर्णय मागे घेतला नाही तर व्यापारी यंदा काळी दिवाळी साजरी करतील, असा इशारा फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी दिला.