मुंबई : राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घर खरेदी-विक्रीसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही. असे गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीतच नमूद असल्याचे निदर्शनास आणले असून त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मात्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गृहनिर्माण संस्थेत येणारी व्यक्ती कोण आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकारही नसेल तर गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीची गरजच काय, असा सवाल विचारला आहे. घरमालकाला आपले घर विकायचे असेल किंवा भाडय़ाने द्यायचे असेल तर गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असे आव्हाड यांनी ट्विट केले. मात्र या ट्विटटवर प्रचंड विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. देखभाल शुल्क न भरणाऱ्या सभासदांची संख्या वाढत आहे. असा परस्पर व्यवहार व्हायला लागला तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीला कोण विचारणार, त्यापेक्षा व्यवस्थापकीय समितीही बरखास्त करा, कमालीच्या भ्रष्ट असलेल्या निबंधकांना प्रशासक नेमा आणि काय वाट्टेल तो घोळ घाला, असा सल्ला या प्रतिक्रियांतून आव्हाड यांना देण्यात आला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीतील कलम ३८ (ड) मध्ये म्हटले आहे की, संस्थेचे भागभांडवल, मालमत्तेतील हस्तांतरकाचे भाग व हितसंबंध हस्तांतरिताकडे हस्तांतरित करण्यासाठी संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही. याचा सरळ अर्थ घर खरेदी- विक्री करताना गृहनिर्माण संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा होतो. तोच धागा पकडून आव्हाड यांनी ट्विट केले असले तरी याबाबत फेरविचार व्हावा, अशी सर्वच गृहनिर्माण संस्थांची इच्छा आहे. अशा स्थितीतही अनेक गृहनिर्माण संस्था ती आपल्या सभासदांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा पद्धतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करीत आहेत. घर खरेदी करणाराही याबाबत आग्रही असतो. आपल्या नावावर घर व्हावे, अशी त्याची इच्छा असते. त्याची त्याला संस्थेकडून हमी हवी असते. बँकाही कर्ज देताना गृहनिर्माण संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागतात. असे प्रमाणपत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने द्यावी, अशी इच्छा असते. मग फक्त खरेदी व विक्रीच्या वेळी असे प्रमाणपत्र का बंधनकारक नाही, असा सवालही अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी विचारला आहे. उपविधीत अशी तरतूद असली तरी ती अन्यायकारक आहे. घर खरेदी वा विक्रीच्या वेळी किंवा घर भाडय़ाने देताना गृहनिर्माण संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करायला हवे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
