मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल. वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण २०७ चाळींचा विकास म्हाडातर्फे करण्यात येणार आहे. एकूण १५,५९३ गाळेधारकांना लाभ नायगाव योजनेत ३,३४४ (निवासी ३२८९+ अनिवासी ५५), ना. म. जोशी मार्ग योजनेत २,५६० (निवासी २५३६+ अनिवासी २४) आणि वरळी योजनेत ९,६८९ (निवासी ९३९४+ अनिवासी २९५) पुनर्वसन गाळे असतील. अशा प्रकारे तीनही योजनेत मिळून १५,५९३ पुनर्वसन गाळे (निवासी व अनिवासी ) निर्माण करण्यात येणार आहेत.
