सुमारे ४० हजार कोटींच्या खर्चाचा मेळ नाही, काम पूर्ण झाल्याचा दाखला देण्यास टाळाटाळ, वार्षिक लेखे सादर करण्यास विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उदासीनता, अर्थसंकल्पात रक्कमेचे प्रतिबिंन न उमटणे यासारख्या अनेक त्रुटी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (कॅग) आढळून आल्या आहेत. वित्तीय गैरव्यवस्थापनाच्या पाश्र्वभूमीवर कारभार सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. शासनाच्या वतीने विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. या निधीचा वापर योग्यपणे झाला की नाही याबाबत संबंधित विभागांकडून दाखला दिला जातो. सुमारे ८३ हजार प्रकरणांमध्ये काम पूर्ण झाल्याचा दाखलाच सादर करण्यात आलेला नाही. शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, सहकार, सामाजिक न्याय या विभागांकडून वेळेत दाखले सादर केले जात नाहीत, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. झालेल्या खर्चाचे विवरण सादर न करणे म्हणजे खर्चाचा अपव्यय झाला किंवा गैरप्रकार झाला, असा अर्थ निघू शकतो. महापालिका किंवा अन्य काही संस्था वार्षिक लेखेच वर्षांनुवर्षे सादर करीत नाहीत. शासनाची वसुलीही मोठय़ा प्रमाणावर रखडली आहे. वित्तीय गैरव्यवस्थापन प्रकरणी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. तशी कारवाई होत नसल्यानेच अधिकाऱ्यांमध्ये गांभीर्य राहात नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. शासनाच्या ४० हजार ७८०कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मेळच लागत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वित्तीय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे आवश्यकच आहे. केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या निधीचे शासनाच्या वतीने विविध यंत्रणांना वाटप करण्यात येते. पण या रक्कमेचे वाटप करताना योग्य पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही. केंद्राचा निधी अनेकदा त्याच आर्थिक वर्षांत खर्च होत नाही. मग बँकेत हा निधी पडून राहतो. ही बाब उघड होऊ नये म्हणूनच हा निधी शासकीय खर्चात दाखविला जात नाही. कर्जाला हमी देण्यासाठी शासनाचे काही धोरण नसल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे.
