उच्च न्यायालयाची खंत मुंबई : न्यायालयाच्या आवाराबाहेर टॅक्सी किंवा खासगी वाहनांत बसून नोटरीची कामे करणे हे तर वकिली व्यवसायाचे अवमूल्यन आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केली. करोनाच्या काळात आर्थिक अडचणींमुळे अनेक वकिलांच्या कार्यालयाची जागा गेली हे खरे असले, तरी वकिली व्यवसायाची प्रतिष्ठा राखली जाणेही आवश्यक आहे. वकिलांना रस्त्यावरून काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे ताशेरे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने ओढले. एवढेच नव्हे, तर महानगरपालिका किंवा संबंधित यंत्रणांनीही अशा प्रकारे नोटरी करणाऱ्यांवर आतापर्यंत कारवाई कशी केली नाही, असा प्रश्न करत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी कागदपत्रांतील दोष आणि रिक्त जागा निदर्शनास आल्या होत्या. त्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केल्यावर कार्यालयाअभावी आणि न्यायालयातील कार्यालयांत परवानगी नसल्याने वकिलांना न्यायालयाच्या आवाराबाहेर वाहनांमध्ये नोटरीची कामे करावी लागत असल्याची बाब पुढे आली होती. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच वकील आणि विशेषत: नोटरी करणाऱ्या वकिलांनी हा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तीच्या निदर्शनास का आणून दिला नाही, अशी विचारण करून या प्रकरणी शिफारशी करणारा आदेश देण्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती जाधव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी शिफारशी करणारा आदेश शुक्रवारी दिला. त्यात अशा नोटरींनी केलेल्या अनेक गैरव्यवहारांचीही न्यायालयाने दखल घेतली. बऱ्याच याचिकांवर उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती आढळून आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या आवारात खासगी वाहने किंवा टॅक्सीमध्ये बसून नोटरीचे काम केले जात असल्याने वकिली पेशाचे अवमूल्यन होत आहे. त्यामुळे केवळ न्यायपालिकेलाच त्रास होत नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या मनातही या व्यवसायाबाबत असलेली प्रतिष्ठा कमी होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. ‘न्यायालयाच्या आवारात जागा द्या’ न्यायालयाच्या परिसरात नोटरी उपलब्ध असणे हे आवश्यकच आहे. त्यामुळे नोटरींना स्वत:चे कार्यालय खरेदी करण्यासाठी किंवा ते भाडय़ाने घेण्यासाठी खर्च करावा लागू नये यासाठी त्यांना न्यायालयाच्या आवारात आणि त्याभोवती विशिष्ट जागा उपलब्ध करण्याची शिफारस न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने नोटरी (सुधारणा) विधेयक, २०२१ च्या मसुद्यातील काही शिफारशींवर विचार करण्याचे आदेशही कायदेशीर व्यवहार विभागाला दिले आहेत. या विधेयकात नोटरी नोंदीचे डिजिटायझेशन प्रस्तावित आहे.
