औषध खरेदी दिरंगाई प्रकरण प्रसाद रावकर मुंबई : सध्या मुंबई महापालिकेत औषध खरेदी प्रस्तावांवरून राजकीय आखाडा रंगलेला असताना या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील सुमारे १९ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला तीन दिवसांमध्ये उत्तर सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. परिणामी, मध्यवर्ती खरेदी खात्याचे धाबे दणाणले आहेत. करोनाकाळात औषधांची निकड लक्षात घेऊन पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याने औषध अनुसूची क्रमांक ६ अंतर्गत १७३ औषधांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ही प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० रोजी पूर्ण झाली. औषध खरेदीच्या काही बाबींना मंजुरी देण्याचे अधिकार महापौरांना असल्यामुळे त्यांना मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून ३ सप्टेंबर २०२० रोजी एक मसुदापत्र पाठविण्यात आले होते. मसुद्याला मंजुरी न मिळाल्याने महापौर कार्यालयाला १८ स्मरणपत्रेही पाठविली. महापौरांमुळे औषध खरेदीस विलंब झाल्याचा ठपका भाजपने ठेवला होता. या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांनी उपायुक्त (विशेष) आणि उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) द्विसदस्यीय समिती स्थापन करून सात दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने सर्वंकष चौकशीला सुरुवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील १९ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महापौरांना ५० ते ७५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार असताना त्याहून अधिक रकमेचे महापौरांकडे का सादर करण्यात आले, महापौर कार्यालयाने २ जुलै २०२१ रोजी पाठविलेल्या पत्रातील सूचनांची दखल न घेता त्याबाबतचे मसुदापत्र प्रशासकीय मंजुरीसाठी का पाठविण्यात आले, महापौर कार्यालयास पाठविलेली फाइल गहाळ झाली असल्यास वा नसल्याच तिची सद्य:स्थिती काय आदी प्रश्नांची विचारणा या नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तीन दिवसांमध्ये लेखी स्वरूपात उत्तर सादर करावे अन्यथा लेखी उत्तर प्राप्त न झाल्यास कोणतीही कारणे दाखवायची नाहीत असे गृहीत धरून संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या नोटिशीत देण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी ही नोटीस स्वीकारली असून त्यावर काय उत्तर पाठवायचे, असा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर औषध खरेदी प्रकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भाजपने शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू केली आहे.
