शरद पवार यांची मागणी राष्ट्रवादीच्या अधिवेशनात भाजप, रा. स्व. संघावर टीका मुंबई : देशात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती व त्यांची काय अवस्था आहे, हे समजण्यासाठी आणि त्यानुसार त्यांचे न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, या सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या भूमिकेचेही त्यांनी समर्थन केले. मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते, त्यावेळी पवार बोलत होते. , राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व जमातीला दिलेल्या सवलतींचा या समाजांना फायदा झाला. तशा सवलतींचा आधार ओबीसी समाजालाही देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती, त्यांची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अवस्था काय, हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करायला हवी, असा जो ठराव आजच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे, तो अतिशय योग्य आहे, असे पवार म्हणाले. ओबीसींचा प्रश्न बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातले सरकार जातीनिहाय जनगणना करेल, असे वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे, अशी टीका त्यांनी केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांनी जातिनिहाय जनगणना अजिबात मंजूर नाही, असे म्हटले आहे. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण तयार होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचा संदर्भ देत, जातीनिहाय जनगणनेमुळे सत्य समोर आले, तर चुकीचे वातावरण कसे होईल, असा सवाल पवार यांनी केला. ओबीसींची ही लढाई केवळ राजकीय नाही तर सामाजिक आहे, ही लढाई वर्णवर्चस्ववादाविरोधातील आहे, मी ब्राह्मणांच्या विरोधात नाही, पण मनुवादाच्या विरोधात आहे, असेही छगन भुजबळ स्पष्ट केले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. देशात २०११ मध्ये जातिनिहाय जनगणना झाली होती, परंतु त्याबाबत केंद्रातील भाजप सरकारकडून संसदेत, स्थायी समितीला आणि सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळी, परस्परविरोधी माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.
