मुंबई : ज्यांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली आहे, त्यांनाच समितीवर नियुक्त करण्यात आल्यामुळे ही समिती नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही. फिर्यादीच न्यायमूर्ती होणार असेल तर निरपेक्ष न्यायाची अपेक्षा कशी धरायची, अशी विचारणा करीत या समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी गुरुवारी केली. मात्र ही समिती नियमानुसारच असल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले.
खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी बुधवारी राऊत यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती. त्यावरून विधानसभेत मोठा गदारोळ झाल्यानंतर अध्यक्षांनी राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेषाधिकार भंग समितीची घोषणा केली होती. विरोधी पक्षाने या समितीमधील काही सदस्यांवर आक्षेप घेतले आहेत. आज कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विशेषाधिकार समितीचा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळात नियम व संकेत पाळले गेले पाहिेजेत. खासदारांनी केलेल्या वक्तव्यावरून अनेक सदस्यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यामध्ये अतुल भातखळकर, नितेश राणे, संजय शिरसाठ, आशीष जयस्वाल आदी सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. जे तक्रारदार आहेत तेच या समितीचे सदस्य आहेत.
ही समिती १०० टक्के कायदेशीर आहे. ही समिती कायमस्वरूपी गठित करण्यात आली आहे. कोणत्याही विशेष प्रकरणासाठी ही समिती नाही. सभागृहात मते मांडली म्हणून त्यांना हक्कभंग समितीत स्थान न देणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे ही समिती कायदेशीर असल्याचे मत भाजपचे आशीष शेलार यांनी व्यक्त केले. तर सभागृहाचे कामकाज नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार घडायला हवे, यात शंका नाही. या समितीचे कामकाज फक्त एका याचिकेपुरते नसून ती पूर्णवेळ काम करणार आहे. सभागृहात एखादे मत व्यक्त करणे हे आमदार म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी एखादे भाष्य केले म्हणून ते समितीत कार्यरत राहू शकत नाहीत, हे अमान्य असून ते न्यायाला धरून नाही. सुनावणीच्या वेळी संबंधित तक्रारदार सदस्य त्या कामकाजात सहभागी होईल की नाही याचा निर्णय समिती घेईल. योग्यरीत्या विचार करून ही समिती गठित करण्यात आल्याचे सांगत अध्यक्षांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळले.
तक्रारदारच न्यायमूर्ती असेल तर न्यायाची अपेक्षा गैर!
समिती नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाला धरून नाही. त्यामुळे या समितीची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर यांनीही फिर्यादीच न्यायमूर्ती असेल तर नैसर्गिक न्यायाची अपेक्षा कशी करायची, या समितीत तक्रारदारांचीच निवड केल्याने योग्य न्याय मिळेल, असे वाटत नसल्याची खंत व्यक्त केली. तर काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी या प्रकरणी सभागृहाचे लक्ष वेधताना न्यायालयात एखादे प्रकरण दाखल होते त्या वेळी संबंधित न्यायाधीशांकडून त्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली जात नाही. ज्यांनी त्यांची तक्रार केली आहे, तेच त्याची चौकशी कशी करतील, असा सवाल उपस्थित केला.
