मुंबई : वैद्यकीय चाचणी करताना एखादी व्यक्ती जखमी किंवा तिचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई देणे आता बंधनकारक आहे. नव्याने येणाऱ्या ‘औषधे, सौंदर्य प्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे २०२२’ च्या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले असून ऑनलाइन औषधविक्रीवर अंकुश आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या आयात, विक्रीवरही निर्बंध आणणाऱ्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या कायद्याची रचना करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय आरोग्य विभागाने सुरू केली असून याचा मसुदा सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध केला आहे. या मसुद्यामध्ये वैद्यकीय चाचण्यांचे नियमन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय नव्याने निर्मिती केलेल्या औषधांच्या वैद्यकीय चाचण्या करता येणार नाहीत. वैद्यकीय चाचण्यांदरम्यान एखादी व्यक्ती जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास त्याला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असेल. वैद्यकीय चाचण्यांना परवानगी देणारी समिती योग्यरितीने कार्यवाही करीत नसल्यास ती बरखास्त करण्याचे अधिकार केंद्रीय परवाना यंत्रणांना असतील. परवानगीशिवाय वैद्यकीय चाचण्या केल्यास तीन ते पाच लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. चाचण्यांसाठी आवश्यक वैद्यकीय व्यवस्थापन न केल्यास किंवा रुग्णास नुकसानभरपाई न दिल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि नुकसानभरपाईच्या दुप्पट रक्कम द्यावी लागणार आहे, असे मसुद्यात नमूद केले आहे. ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यामध्ये नियमन नाही. नव्या कायद्यामध्ये ऑनलाइन औषधविक्रीचाही समावेश केला आहे. यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला अशा पद्धतीने औषधांची विक्री, साठा, पुरवठा करता येणार नाही. यासाठी संबंधित यंत्रणांमार्फत परवानगी किंवा परवाना दिले जाईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. ऑनलाइन औषधांची विक्री किंवा वितरणाबाबत एवढाच उल्लेख या मसुद्यात केलेला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे नियमन कसे असेल याबाबत अस्पष्टता आहे. सध्या वैद्यकीय उपकरणांबाबत नियमावली लागू असली तरी त्याचा कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. नव्या कायद्यामध्ये या उपकरणांच्या नियमनाबाबतही तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच याबाबत केंद्रीय आरोग्य विभाग आणि राज्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणे तांत्रिक सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. कायदा सुधारित होण्यास मदत.. नव्या कायद्यामध्ये वैद्यकीय चाचण्यांबाबतचे नियम आणि नुकसानभरपाई बंधनकारक केलेली आहे. सध्याच्या कायद्यामध्ये छोटा गुन्हा केला तरी कारावासाची शिक्षा नमूद आहे. नव्या मसुद्यामध्ये दंडाची तरतूद केलेली आहे. औषधांचे संशोधन आणि विकास याबाबतही नियमन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश केलेला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास सध्याचा कायदा सुधारित होण्यात मदत होईल, असे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त डॉ. द. रा. गहाणे यांनी सांगितले. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या केंद्रीय समितीचे ते सदस्य आहेत. आयुर्वेद, सिद्धा, होमियोपॅथी, युनानीबाबत स्वतंत्र तरतुदी.. नव्या कायद्यामध्ये अलोपॅथीसह आयुर्वेद, सिद्धा, होमियोपॅथी, सोवा रिग्पा या शाखांबाबत मसुद्यात स्वतंत्र विभाग आहे. यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच यामध्ये नव्या औषधांचा विकास, संशोधन करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. यासाठी केंद्रीय आणि राज्यात स्वतंत्र प्रयोगशाळा स्थापन कराव्यात. या शाखांतील वैद्यकीय चाचण्या, विक्री, वितरण यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदीही मसुद्यात समाविष्ट केलेल्या आहेत.
