जम्बो केंद्र चालवण्यात अडथळा

वांद्रे कुर्ला संकुल, दहिसर, सोमय्या मैदान, कांजूरमार्ग व मालाड येथील पाच करोना जम्बो केंद्रे चालविण्यासाठी खासगी संस्थांची नेमणूक करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थायी समितीने विरोध केला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव समितीने नुकताच फेटाळून लावला.

खासगी संस्थांच्या नियुक्तीला विरोध; स्थायी समितीकडून प्रस्ताव फेरविचारार्थ

मुंबई: वांद्रे कुर्ला संकुल, दहिसर, सोमय्या मैदान, कांजूरमार्ग व मालाड येथील पाच करोना जम्बो केंद्रे चालविण्यासाठी खासगी संस्थांची नेमणूक करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थायी समितीने विरोध केला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव समितीने नुकताच फेटाळून लावला. तीन महिन्यांसाठी पालिकेने संस्था निश्चित करून ठेवल्या होत्या. मात्र स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे भविष्यात करोनाची तिसरी लाट आल्यास व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवली जात असल्यामुळे पालिकेने पूर्वतयारी म्हणून पाच जम्बो करोना केंद्रांच्या व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थांची निवड केली होती. प्रशासनाने मालाड, कांजूरमार्ग व सोमय्या मैदान येथे जम्बो केंद्रांची उभारणी केली आहे. ही तीनही केंद्रे पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहेत.

या तीन केंद्रांबरोबरच दहिसर करोना उपचार केंद्र व वांद्रे कुर्ला संकुल येथील काही खाटांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेने खासगी संस्थांकडून स्वारस्य पत्र मागविले होते. त्यातून पाच संस्थांची निवड करण्यात आली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने स्थायी समितीच्या पटलावर महिन्याभरापूर्वी सादर केला होता. तीन महिने किंवा करोनाची लाट ओसरेपर्यंतच्या कालावधीसाठी हे कंत्राट दिले जाणार होते. मात्र या संस्थांना कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. या कंत्राटात प्रत्येक रुग्णशय्येमागे प्रतिदिन याप्रमाणे हिशेब लावण्यात आला होता. मात्र या व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हाही खासगीकरणाच्या नावाखाली या निर्णयावर टीका झाली होती. आता मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

या केंद्रांतील अतिदक्षता विभाग, प्राणवायूसहित असलेल्या खाटांचे व्यवस्थापन करण्याकरिता ही नियुक्ती करण्यात येणार होती. तीन महिन्यांकरिता या संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार असून तिसरी लाट आल्यास टप्प्याटप्प्याने या संस्थांना कार्यादेश दिले जाणार होते. याकरिता पालिकेला १०५ कोटी खर्च अपेक्षित होता. मात्र कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, तर मग कार्योत्तर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव का सादर करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करीत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे पाठवला.

यामध्ये रुग्णशय्येचे वाटप हे पालिकेतर्फेच केले जाणार आहे. रुग्णांना अन्नपुरवठा, कपडे धुण्याची व्यवस्था, सुरक्षा, साफसफाई, अग्निशमन, पाणी, सांडपाणी, उपकरणांची देखभाल आदी व्यवस्था महापालिका करणार आहे, तर कंत्राटदारांनी आरोग्य सेवा पुरवणे अपेक्षित होते.

तीन महिन्यांत २२ कोटी रुपये खर्च

  • करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर पालिकेने दहिसर चेकनाका येथे ९५५ खाटांचे विलगीकरण केंद्र उभारले. तसेच कांदरपाडा येथे ११० खाटांचे अतिदक्षता केंद्र उभारले. या केंद्राकरिता फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२१ या कालावधीकरीता सुमारे २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
  • एप्रिलमध्ये आठ कोटी दहा लाख रुपये, तर फेब्रुवारी आणि मार्च या कालावधीसाठी १३ कोटी सात लाख रुपये खर्च झाले आहेत. केवळ तीन महिन्यांत एकूण २२ कोटी ७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
  • करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्याकरिता विलगीकरण कक्ष व वैद्यकीय उपचार केंद्रासाठी आवश्यक औषधे, रुग्णांची खानपानाची व्यवस्था, डॉक्टरांचे मानधन, सर्वसाधारण दुरुस्ती, प्लंिबगची कामे, यंत्रसामग्री, वाहतूक व्यवस्था, कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा आदींसाठी हा निधी खर्च करण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने स्थायी समितीला पाठवला असून समितीने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Obstacle running jumbo centres ysh

Next Story
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याचा राजीनामा
ताज्या बातम्या