लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सोसायटीच्या आवारात भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या सदस्याच्या गृहसेवकाला सोसायटीत प्रवेश करण्यापासून न रोखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर, न्यायालयाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करून न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींबाबत अपशब्द वापणारे पत्रक प्रसिद्ध करणाऱ्या नवी मुंबईस्थत सीवूड्स इस्टेट सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या महिला सदस्याला न्यायालयाने बुधवारी अवमान प्रकरणी दोषी ठरवले. तसेच, तिला एका आठवड्याच्या कारावासासह दोन हजार रुपये दंड सुनावला.
अवमान कारवाई सुरू केल्यानंतर बरेजण नक्राश्रू ढाळतात किंवा माफीनामा सादर करतात. परंतु, असे करून काहीही होणार नाही, अशा व्यक्ती शिक्षेपासून वाचू शकत नाही. किंबहुना, त्यांच्याकडून मागण्यात येणारी माफी ही पश्चातापातून आलेली नाही, तर शिक्षेपासून बचाव करण्यासाठी मागितली जाते. आम्ही अशा माफीनाम्याला बळी पडणार नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सोसायटी समितीच्या महिला सदस्य विनीता श्रीनंदन यांना शिक्षा ठोठावताना स्पष्ट केले. श्रीनंदन या कमाल शिक्षा सुनावण्यास पात्र आहे. परंतु, आम्ही त्यांना कमी शिक्षा सुनावत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
तसेच, शिक्षा सुनावल्यानंतर श्रीनंदन यांनी उच्च न्यायालयाच्या पोलीस चौकीत तात्काळ शरण जावे, असे आदेशही यांना दिले. तथापि, श्रीनंदन याच्या वकिलाच्या विनंतीवरून न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्याच्या आपल्या आदेशाला दहा दिवसांची स्थगिती दिली.
भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या महिला सदस्याच्या गृहसेवकाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने रोखले होते. हे प्रकरण नंतर उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी, भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या महिला सदस्याच्या गृहसेवकाला सोसायटीत प्रवेश करण्यापासून पदाधिकारी रोखू शकत नाही, असे आदेश न्यायालयाने सोसायटीला दिले होते. तेव्हा, सोसायटीच्या एका समिती सदस्याने अन्य सदस्याला ई-मेलद्वारे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाबाबात अपमानास्पद भाषा वापरल्याची व न्यायमूर्तींबाबत अनुचित टिप्पण्या केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. खंडपीठाने या प्रकाराची दखल घेतली. त्याचप्रमाणे, अशा जाणीवपूर्वक केलेल्या अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह मजकुरासाठी अवमानाची कारवाई सुरू करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते.
आणखी एका पदाधिकाऱ्याला दिलासा
सोसायटीच्या अधिकृत सदस्यांपैकी एक असलेल्या आलोक अग्रवाल यांनी न्यायालय आणि न्यायमूर्तींबाबत आक्षेपार्ह शब्दांतील ई-मेल सोसायटीच्या रहिवाशांना पाठवला होता. त्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून न्यायालयाची माफी मागितली होती व संबंधित सर्व ई-मेल आणि परिपत्रके मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, न्यायालयाला दिलेल्या माफीनाम्याबाबत सोसायटीच्या सदस्य़ांना कळवण्याचे आणि जाहीर सूचना फलकावरही त्याबाबतचा मंजकूर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने अग्रवाल यांना दिले होते.
म्हणून माफीनाम्यानंतरही अवमान कारवाई
एका सुनावणीला श्रीनंदन परदेशी असल्याचे कारण देऊन अनुपस्थित राहिल्या. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला त्या उपस्थित राहिल्या. त्यावेळी, न्यायव्यवस्थेमुळे लोकशाही चिरडली जात आहे हे विधान तुम्ही कशाच्या आधारे किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून केले, असा प्रश्न न्यायालयाने श्रीनंदन यांना केला होता. तसेच, सोडवता येण्यासारख्या किरकोळ वादात न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करून न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे आरोप केल्यावरून फटकारले होते. तसेच, ही कृती सहन केली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले होते.
न्यायालयाच्या संतापानंतर श्रीनंदन यांनी माफी मागितली आली, परंतु, श्रीनंदन यांची माफी खोटी असून ती स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. श्रीनंदन या मनापासून माफी मागत असल्याचे आम्हाला वाटत नाही. त्या सुशिक्षत आहेत. परंतु, त्यांच्या अशाप्रकारच्या गैरवर्तनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. तसेच, श्रीनंदन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली. त्यानंतर, त्यांच्यावरील अवमान कारवाईबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता.
