scorecardresearch

ओला, उबरला तात्पुरते परवाने ; राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती; अन्य १० अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसेवांचाही समावेश

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.

मुंबई : ओला, उबर आणि इतर १० अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने मंजूर करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवाना उबर इंडियाकडे नसल्याची आणि कंपनीने त्यासाठी कधी अर्जही केला नसल्याचे राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर परवान्यासाठी अर्ज केल्यावर तो राज्याच्या नव्या कायद्यानुसार मंजूर होईपर्यंत कंपनीला केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवा देणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्या या परवान्याविनाच सेवा देत आहेत आणि केंद्र सरकारचे नियम अस्तित्त्वात असतानाही राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी तर दूर या बेकायदा टॅक्सी सेवांकडे दुर्लक्ष केले जाणे ही एकप्रकारची अराजकताच आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच या कंपन्यांना १६ मार्चपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच यापुढे परवान्याविना या सेवा देण्यास मज्जाव असेल, असेही न्यायालयाने बजावले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार, कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (आरटीए) परवाना प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यभरात या परवान्यासाठी २९ अर्ज आले होते. त्यापैकी ओला, उबरसह १२ अ‍ॅपआधीरित टॅक्सी सेवा देणारम्या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले आहेत, १७ अर्ज विचाराधीन आहेत.

सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर उत्तर दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे वेळ मागण्यात आल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.

प्रकरण काय?

प्रवासादरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी उबरने तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याविरोधात अ‍ॅड्. सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवाना उघडकीस आले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ola uber get temporary license maharashtra government in bombay hc zws

ताज्या बातम्या