मुंबई : राज्यातील वृद्धाश्रमाच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.शहरी व ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास साधत, मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात आणखी ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.दै. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित आरटीसी अर्बन रिडेव्हलपमेंटपरिषदेत शिंदे बोलत होते. यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर, सिडकोचे सह व्यवथापकिय संचालक शंतनू गोयल, नवी मुंबई पालिका आयुक्त कैलास शिंदे, मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता सुनील राठोड उपस्थित होते.
यावेळी शिंदे यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली. ‘कामास स्थगिती नाही, तर कामाला गती’ हेच सरकारचे धोरण असून, मजबूत पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे हाऊसिंग हे आमच्या विकासाचे मुख्य आधार आहेत, असा ठाम विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. राज्यातील वृद्धाश्रमांच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त एफएसआय देतानाच समूह पुनर्विकास प्रकल्पात एखाद्या विकासकाने वृद्धाश्रम निर्माण करण्याची तयारी दाखवल्यास त्याला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अन्य सुविधा देण्याची घोषणाही शिंदे यांनी यावेळी केली. विशेष म्हणजे यावेळी विकासकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदे यांनी थेट नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करीत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम १० अंतर्गत ठाण्यातील बांधकाम प्रकल्पासाठी लागू असलेल्या सर्व सवलती कल्याण- डोंबिवलीमध्येही लागू करण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.
नगरविकास विभाग गेल्या सात वर्षांपासून तर गृहनिर्माण विभाग गेल्या दोन वर्षांपासून माझ्याकडे आहे. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्याच्या विकासाला खरी गती मिळाली आहे. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत या विकासाचा पाया रचला गेला होता, मात्र काही काळ विकासाचे मार्ग खोळंबले होते. आम्ही सत्तेत आल्यावर या खोळंबलेल्या विकासाला गती दिली, कारण आमचे पाय एक्सलेटरवर आहेत असे सांगून शिंदे म्हणाले, एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली( यूडीसीपीआर) आणि समूह पुनर्विकास योजनांमुळे नागरिकांचा पुनर्विकास नियमावलीमुळेच जुन्या आणि रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागल्याचे सांगत शिंदे यांनी अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना ही अत्यंत क्रांतिकारी योजना असल्याचे स्पष्ट केले. या क्लस्टर योजनेमध्ये केवळ इमारती नव्हे, तर डिजिटल लायब्ररी, ओपन स्पेसेस, कम्युनिटी हॉल, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, महिला सक्षमीकरण केंद्र, स्मार्ट स्ट्रीट लाईटिंग यांसारख्या २३ प्रकारच्या नागरिकांच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अभिप्रेत असलेली ‘स्मार्ट सिटी’ प्रत्यक्षात उतरवली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
एमएमआरमध्ये ३० लाख घरे
मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील परवडणाऱ्या घरांच्या समस्येवर बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईसह महानगर प्रदेशातील परवडणाऱ्या घरांची टंचाई दूर करण्यासाठी ३०लाख घरे बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामधील १० लाख घरे मुंबईत असतील अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. ही घोषणा म्हणजे हवेतले आकडे नसून त्यासाठी ठोस नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईत एसआरएमार्फत ६ लाख तर म्हाडा आणि इतर प्रकल्पांच्या माध्यमातून ४ लाख अशी एकूण १० लाख घरांची निर्मिती केली जाईल. तसेच ठाणे, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर व भिवंडी या संपूर्ण परिसरात समतोल विकास साधत आणखी २० लाख घरे उभारली जातील असे शिंदे यांनी सांगितले.
बाजारपेठेला आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी ओसी मिळण्यासाठी ‘अभय योजना’, पागडी सिस्टीमच्या इमारतींचा पुनर्विकास, कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील चाळींचा पुनर्विकास, तसेच मुंबईत वैशिष्ट्यपूर्ण ‘आयकॉनिक’ इमारती उभारण्याचे नवीन धोरण तयार केल्याचे सांगितले.मुंबईतील खड्ड्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी पालखीच्या माध्यमातून दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्ते कॉंक्रिटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आली असून आतापर्यंत १८५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामेही येत्या वर्षभरात पूर्ण करून मुंबईकरांची रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या समस्येतून कायमची सुटका होईल तसेच रस्ते दुरुस्तीवरील खर्चात ५७ टक्के ने कपात होईल असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
ठाणे अंतर्गत वर्तुळात रेल्वे
वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. ठाण्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी आणि रेल्वे स्थानकावरील ताण व प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी ‘ठाणे अंतर्गत रिंग मेट्रो’ प्रकल्प राबवला जात आहे. महामेट्रोमार्फत हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, मुंबईच्या गतीला आणि विकासाला वेग देण्यासाठी ‘तिसरी मुंबई’ हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, जेएनपीए आणि समृद्ध महामार्गाच्या जागी हा आधुनिक परिसर विकसित केला जाईल, जिथे एरोसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एज्युसिटी आणि आयटी-फिनटेक हब अशी हायटेक सिटी उभी राहणार आहेत.
विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही मोठा प्रकल्प आला की सुरुवातीला शंका-कुशंका आणि विरोध होतो. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि अटल सेतूच्या वेळीही असाच विरोध झाला होता, परंतु स्थानकांशी चर्चा करून व त्यांचे प्रश्न सोडवून हे प्रकल्प यशस्वी झाले. मात्र, काही मंडळी केवळ विरोधासाठी विरोध करतात आणि विनाकारण फेक नरेटिव्ह तयार करतात. परंतु, कोणाच्याही विरोधामुळे महाराष्ट्राची प्रगती रोखण्याची धमक कोणातही नाही.
मुंबईला ग्लोबल फिनटेक हब बनवणे, स्टार्टअप, एफडीआय आणि जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राला देशात अव्वल ठेवणे हा आमचा ध्यास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नात महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.परिषदेचे प्रास्ताविक लोकसत्ता चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन एक्सप्रेस वृत्तसमूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी केले.
