न्यायालयीन स्थगितीमुळे ठप्प झालेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर तोडगा! मालक, विकासक, भाडेकरु एकत्र आल्यास मंजूरी…

दक्षिण मुंबईत सुमारे १९ हजार ६४२ च्या आसपास जुन्या इमारती होत्या. त्यापैकी आता १३ हजार ९१ इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळामार्फत रहिवाशांची पात्रता निश्चित करुन ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते.

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने दक्षिण मुंबईतील ९३५ जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्यामुळे नोटिसा बजावल्या होत्या. इमारत मालक यांनी पुनर्विकासासाठी पुढे यावे. ते न आल्यास रहिवाशी संघटना आणि त्या नंतर भूखंड संपादन करुन म्हाडाकडून पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविली जाणार होती. मात्र या नोटिसा जारी करण्याचा म्हाडाला अधिकार नाही, हा इमारत मालकांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने स्वीकारून या नोटिसांना स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे.

मात्र इमारत मालक, विकासक व भाडेकरु यांच्यात संमती असल्यास अशा पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मान्य करण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे रखडलेले काही पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असे प्रकल्प मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी सांगितले.

आतापर्यंत इमारत दुरुस्ती मंडळाने २५८१ प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे चार हजार ५४४ इमारतींचा पुनर्विकास होऊन ८६ हजार १४३ रहिवाशांना हक्काचे घर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र यापैकी १०११ प्रकल्प पूर्ण होऊन फक्त १६९९ इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे २८ हजार ७९३ रहिवाशांना घराचा ताबा मिळाला आहे.

उर्वरित १५७० प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. यापैकी ७२ प्रकल्पांत काहीच प्रगती न झाल्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन नव्याने विकासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. सध्या १४९८ प्रकल्पांचे काम सुरु असून त्यावर २८४५ इमारतींमधील सुमारे ५५ हजार रहिवाशांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे आजही आठ हजारांहून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

म्हाडा कायद्यात सुधारणा…

जुन्या इमारतींपैकी १९४० पूर्वीच्या ११ हजार ९५० इमारती आहेत तर १९४० ते १९५० या काळातील ९६३ आणि १९५१ ते १९६९ या का‌ळातील १२९४ इमारती आहेत. या सर्व इमारती जुन्या व मोडकळीस आल्या असून तातडीने पुनर्विकास अपेक्षित आहेत. त्यामुळे म्हाडा कायद्यात सुधारणा करुन ७७ (अपूर्ण व बंद पडलेले प्रकल्प पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार), ७९- अ (महापालिका कायदा कलम ३५४ अन्वये धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास) आणि ९१-अ (रहिवाशांची संमती ७० टक्क्यांवरून ५१ टक्के) या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.