मुंबई : माझगावमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे एक एकर भूखंड एका ट्रस्टने विकासकाला परस्पर विकला असला तरी तो शासकीय भूखंड असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी प्रलंबित असून ती लांबविली जात असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या एक एकरपैकी पाऊण एकर भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतला असला तरी उर्वरित भूखंडही शासकीय असल्याने तोसुद्धा ताब्यात घेण्यात यावा, असे या तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. माझगाव येथील भूखंड ‘कच्छी लोहाणा निवास गृह ट्रस्ट’ला एक भूखंड ९० वर्षांच्या भुईभाडय़ाने देण्यात आला होता. २००२ मध्ये भुईभाडय़ाची मुदत संपल्यानंतरही कराराचे नूतनीकरण झाले नव्हते. तरीही ट्रस्टने २०१० मध्ये यापैकी ४ हजार ५८१ चौरस मीटर (एक एकर) भूखंड शासनाची परवानगी न घेता मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्स या खासगी विकासकाला विकला. बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत १६० कोटी आहे. शासनाची परवानगी घेऊन ५० टक्के अनअर्जित रक्कम भरून ट्रस्टला हा विक्रीचा व्यवहार करता आला असता. परंतु तसे करण्यात न आल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी हा व्यवहार बेकायदा ठरवीत फौजदारी कारवाईसाठी भायखळा पोलीस ठाण्याला पत्र लिहिले. त्यानुसार गुन्हाही दाखल झाला. मात्र या ४५८१ पैकी १३९९ चौरस मीटर इतकाच भूखंड शासकीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उर्वरित ३१८२ चौरस मीटर पेन्शन व टॅक्स भूखंड असल्याचे नमूद केले. मात्र पेन्शन व टॅक्स भूखंड शासकीय असल्याचे १९६९च्या शासकीय राजपत्रात नमूद असल्याकडे तक्रारदार जयेश कोटक यांनी लक्ष वेधले. या विरोधात ते गेली काही वर्षे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेगवान हालचाली करून १९७१ पासून निर्धारण कर भरण्याची नोटीस २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ट्रस्टला पाठवली. त्यानंतर ट्रस्टच्या वतीने विकासकाने ही रक्कम त्याच दिवशी अदा केली. तर, महसूल विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेताना शासनानेच एक एकरपैकी फक्त पाव एकर भूखंड शासकीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. माझगाव येथील संबंधित भूखंड हा शासकीय आहे, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. याबाबत तक्रारदाराने दावा केलेली जुनी कागदपत्रे तपासून पाहण्यास सांगितले आहे. या भूखंडापैकी काही भूखंड शासनाने ताब्यात घेतला आहे. उर्वरित भूखंडही शासकीय असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तसे स्पष्ट झाल्यास तो भूखंडही ताब्यात घेतला जाईल. - राजीव निवतकर, जिल्हाधिकारी, शहर
