अनुदान मिळालेल्या शाळेत सभागृह नेत्याच विश्वस्त असल्याने गोंधळ मुंबई महानगरपालिकेची मान्यता असलेल्या ६२ प्राथमिक शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असताना पालिकेने मात्र यंदा केवळ एकाच शाळेला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही शाळा पालिकेतील सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांच्या न्यासाची असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय राजकीय दबावामुळे घेतल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. या निर्णयाविरोधात इतर शाळा संस्थापक आणि शिक्षकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अनुदान न मिळालेल्या शाळांतील शिक्षकांली शनिवारी महापौरांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी असे पत्र लिहले आहे. शासन अनुदान देत नाही म्हणून पालिकाही अनुदान देऊ शकत नाही असे कारण देत पालिका अनुदान देण्यास टाळाटाळ करते. यापूर्वी पालिकेने २०१० मध्ये सात शाळांना अनुदान दिले. मात्र त्यानंतर पाच वष्रे एकाही शाळेला अनुदान दिले नाही. पुढे थेट २०१५ मध्ये म्हणजे मागच्या वर्षी बालमोहन विद्यालयाला अनुदान देऊ केले. या वर्षीही ६२ शाळा अनुदानास पात्र असूनही केवळ वडाळा येथील निर्मल विद्यालयाला अनुदान देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ही शाळा तृष्णा विश्वासराव विश्वस्त असलेल्या कै. मधुकर विश्वासराव शिक्षण संस्थेची आहे. ‘नियमानुसारच अनुदान ’ अनुदानास पात्र असलेल्या शाळेची मी विश्वस्त असली तरी ही शाळा २००३ पासून अनुदानास पात्र शाळांच्या प्रतीक्षायादीत असल्याचे तृष्णा विश्वासराव यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रशासनाने शाळेचा प्रस्ताव पुढे नेला असून शाळेला नियमानुसार अनुदान मिळू शकणार असल्याचेही विश्वासराव यांनी नमूद केले. दरम्यान, मराठी शाळांची दुरवस्था पाहता सर्वच मराठी शाळांना पालिकेने अनुदान द्यावे अशी आमची भूमिका आहे. यामुळे यंदाही पालिकेने एकाच शाळेला अनुदान न देता सर्व ६२ शाळांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी शिक्षण समिती सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे. अनुदानासाठीचे निकष मुंबई महानगरपालिका प्राथमिक शाळांना ५० टक्के अनुदान देते. यानुसार मान्यता मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी शाळा अनुदानास पात्र ठरतात. शाळांनी सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतर पालिका अनुदान देते. यासाठी पालिकेची प्रतीक्षायादी असते. या यादीत आजही २००० पासूनच्या अनेक शाळांचा समावेश आहे. यापूर्वीच्या शिक्षण समिती अध्यक्षांनी ४४ शाळांना अनुदान देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावरही काही न झाल्यामुळे गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये शाळांची संख्या ६२ वर पोहचली.
