सरकारचे नवे धोरण कार्यान्वित निशांत सरवणकर, मुंबई एका व्यक्तीच्या नावे अनेक झोपडय़ा असल्या किंवा परिसरात इतरत्र झोपडय़ा असल्या तरी अशा व्यक्तीला यापुढे फक्त एकच सदनिका मिळणार आहे. याबाबतचे ‘एक झोपडी, एक सदनिका’ हे धोरण राज्य शासनाने पुन्हा नव्याने जारी केले आहेत. याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले आहेत. या नव्या आदेशामुळे रखडलेल्या अनेक योजना मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांत अशा झोपडीधारकांना अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबाबत धोरण असावे, अशी मागणी विकासकांकडून केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने यामध्ये सुसूत्रता आणत पूर्वी असलेले धोरण अधिक स्पष्टपणे जारी केले आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजय कुमार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. एका व्यक्तीच्या नावे एकाच झोपडपट्टी क्षेत्रात किंवा पालिका क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक झोपडय़ा असल्या तर या प्रत्येक झोपडीपोटी त्या व्यक्तीला पुनर्वसनाची सदनिका मिळत होती. मात्र आता अशा व्यक्तीला फक्त एकच सदनिका मिळणार आहे. मोफत वा सशुल्क अशा स्वरूपाची कुठलीही एकच सदनिका आता वितरित केली जाणार आहे. ‘एक व्यक्ती, एक सदनिका’ हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मूळ धोरण असले तरी ते प्रत्यक्षात राबविले जात नव्हते. एकाच व्यक्तीच्या नावे अनेक झोपडय़ा असल्यामुळे या प्रत्येक झोपडीपोटी सदनिका मिळत असल्यामुळे अशा रीतीने विविध झोपडय़ा विकत घेऊन त्याचा व्यापारी वापर करण्याचाही प्रयत्न केला जात होता. त्याला आता आळा बसणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) मध्ये झोपडपट्टीमधील प्रत्यक्ष वास्तव्य करणाऱ्यालाच पुनर्वसन सदनिकेचा लाभ मिळेल, असे नमूद आहे. त्यामुळे परिशिष्ट दोनमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीने अवैध हस्तांतरण वा झोपडी भाडय़ाने दिलेली असली तरी अशा व्यक्तीला पुनर्वसन सदनिका मिळण्यास या नव्या धोरणानुसार अपात्र ठरविले जाणार आहे. झोपडपट्टी योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या व्यक्तीला यापुढे शासनाच्या कुठल्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशा झोपडीवासीयाचा, पती किंवा पत्नी यांच्या छायाचित्रासह दोघांचे आधार क्रमांक आदी तपशील झोपु प्राधिकरणाने अभिलेखात नोंद करावा, असेही त्यात नमूद आहे. याशिवाय सशुल्क पुनर्वसन योजनेतील सदनिकेचा ताबा देतानाही त्या झोपडीवासीयाचा, पती किंवा पत्नी यांच्या छायाचित्रासह दोघांचे आधार क्रमांक हा तपशील नोंदवावा. त्यामुळे भविष्यात हे धोरण राबविणे शक्य होणार असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने मार्गी लागाव्यात, यासाठी हे धोरण आहे. याबाबत नियमावलीत सुधारणा करण्याच्या सूचना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला देण्यात आल्या आहेत. ‘एक झोपडी, एक पुनर्वसन सदनिका’ धोरण राबविण्यात येणार आहे. - संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण
