मुंबई: देशातील नोंदणीकृत डॉक्टरांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी व परवाना घेण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय वैद्यकीय नोंदणी (एनएमआर)व विशिष्ट ओळख क्रमांकाच्या (यूआयडी) माध्यमातून देशभर वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
शिवाय, डॉक्टरांच्या नोंदणीची स्थिती, शिस्तभंगाची कारवाई व वैद्यकीय व्यवसायावरील निर्बंधांची माहिती राष्ट्रीय नोंदणीत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएमसीच्या नैतिकता व वैद्यकीय नोंदणी मंडळाने (ईएमआरबी) ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी परवाना (सुधारणा) नियमावली, २०२६’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
यात डॉक्टराची राज्य वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी झाल्यानंतर ईएमआरबीकडून त्याला राष्ट्रीय वैद्यकीय नोंदणीमध्ये यूआयडी क्रमांक दिला जाईल. राज्य नोंदणी व राष्ट्रीय नोंदणीचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकत्रीकरण केल्याने एका नोंदणीतील बदल दुसऱ्या नोंदणीत दिसेल. यूआयडीमध्ये संबंधित राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशाचा कोड व राज्य वैद्यकीय नोंदणी क्रमांक समाविष्ट केला जाईल.
राज्य वैद्यकीय परिषदेने नोंदणी व वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना दिल्यानंतर व ईएमआरबीकडून एनएमआरमध्ये यूआयडी मिळाल्यानंतर संबंधित डॉक्टरला भारतातील कोणत्याही राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशात वैद्यकीय व्यवसाय करता येईल. त्यासाठी अन्य राज्यात स्वतंत्र नोंदणी वा परवाना घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
एनएमसीने एप्रिल २०२६मध्ये प्रसिद्ध केलेला याच विषयावरील पूर्वीचा मसुदा मागे घेतला आहे. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. मसुदा अंतिम नियमावली नसून, प्राप्त होणाऱ्या सूचना व हरकतींचा विचार केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
डॉक्टरांच्या नोंदणीची स्थितीही कळणार
राष्ट्रीय वैद्यकीय नोंदणीमध्ये परवान्याची सक्रिय वा निष्क्रिय स्थिती तसेच संबंधित डॉक्टरविरुद्ध झालेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईचा तपशील नोंदविण्यात येणार आहे. राज्य वैद्यकीय परिषद, ईएमआरबी किंवा एनएमसीकडून केलेली शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन, नोंदणी रद्द करणे, पुनर्स्थापना वा अन्य आदेशांची माहितीही त्यात नोंदविण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना पाच वर्षांसाठी
नोंदणीकृत डॉक्टराचा वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना पाच वर्षांसाठी वैध राहील. त्यानंतर संबंधित राज्य वैद्यकीय परिषदेकडे अर्ज करून परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागेल. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यास संबंधित डॉक्टरची राज्य नोंदणी ‘निष्क्रिय’ करण्यात येईल. अशा डॉक्टरला वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य नोंदणीत केलेली ‘निष्क्रिय’ स्थिती राष्ट्रीय वैद्यकीय नोंदणीमध्येही दिसेल.
गैरवर्तनाच्या प्रकरणात घटनास्थळाच्या राज्याला अधिकार
डॉक्टराविरुद्ध व्यावसायिक गैरवर्तन, अनैतिक आचरण वा वैद्यकीय हलगर्जीचा आरोप झाल्यास, ज्या राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात संबंधित घटना घडली आहे, त्या राज्याच्या वैद्यकीय परिषदेला प्रकरणाची चौकशी करून निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. संबंधित राज्य वैद्यकीय परिषदेला निर्णयाची अंमलबजावणीबरोबरच ऑनलाइन नोंदणीत संबंधित डॉक्टरच्या नोंदीसमोर त्याची माहिती देता येईल.
नोंदणी नाकारल्यास ३० दिवसांत अपील राज्य वैद्यकीय परिषदेने नोंदणी, वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना वा परवान्याचे नूतनीकरण नाकारल्यास संबंधित डॉक्टरला निर्णय मिळाल्यापासून ३० दिवसांत ईएमआरबीकडे अपील करता येईल. ईएमआरबीला अशा अपिलावर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. अपील मंजूर झाल्यास राज्य वैद्यकीय परिषदेने नोंदणी व वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना देण्याचे किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करण्याचे निर्देश ईएमआरबी देऊ शकते. हा आदेश राज्य वैद्यकीय परिषदेस बंधनकारक राहील.
