मुंबई : कांदा आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नांबाबत २७ मे रोजी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून दहा दिवसांत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन शहा यांनी दिले होते. बैठक सकारात्मक झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सांगितले होते. प्रत्यक्षात २३ दिवसांनंतरही या बाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर उद्योगातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यात कांद्याचे दर प्रति किलो दहा रुपयांच्याही खाली गेले होते. कांदा मातीमोल झाला होता. दुसरीकडे साखर उद्योगाच्या विविध प्रश्नांबाबत दिल्लीत शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली होती.
राज्यातील साखर उद्योग मोठ्या आर्थिक अडचणीत आला आहे. गत सात वर्षापासून ३१ रुपये प्रति किलो असलेला साखरेचा किमान विक्री दर ४३ रुपये प्रति किलो करावा. बी हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा खरेदी दर ६७ रुपये प्रति लिटर आणि ऊसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा खरेदी दर ७२ रुपये प्रति लिटर करावा. इथेनॉल खरेदीत साखर उद्योगाचा वाटा ९० टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे इथेनॉल खरेदी धान्य आणि साखर क्षेत्रातून सम समान व्हावी. बी हेवी मळीचे साठे पडून आहेत, त्यापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी. साखर कारखान्यांच्या कर्जाची फेररचना करावी, आदी प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पण, या मागण्यांवर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही.
दहा लाख टन कांदा खरेदी होणार ?
कांदा दरात मोठी घसरण झाल्यानंतर यंदाच्या खरेदी हंगामात नाफेड, एनसीसीएफने दोन लाख टनांच्या ऐवजी दहा लाख टन कांदा खरेदी करण्याची मुख्य मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यासह कांदा खरेदी थेट बाजार समित्यांमधून व्हावी. कांद्याच्या प्रतवारीची सोय बाजार समितीत उपलब्ध करून द्यावी. कांदा बियाणांच्या निर्यातीवर कर लावावा. कांदा खरेदी दरात वाढ करावी. दरातील पडझड रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात बैठकीनंतर या बाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
साखर उद्योगाला तातडीने दिलासा द्यावा
साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत आहे, त्यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याची गरज होती. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, आता २० दिवस उलटले तरीही कोणताही निर्णय झालेला नाही. केंद्र सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करून साखर उद्योगाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी केली.
लवकरच दिलासा मिळेल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कांदा उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा केली होती. राज्याचा सहकार विभाग केद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या संपर्कात आहे. आवश्यक सर्व माहिती पाठविण्यात आली आहे. लवकरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
