१५ हजार ५९३ कुटुंबांना प्रकल्पस्थळी सुविधा; नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून संगणकीय प्रक्रिया मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या १५ हजार ५९३ पुनर्वसित घरांसह संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या या प्रकल्पातील घरांच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी संगणकीय प्रणाली दिली आहे. येत्या काही दिवसांतच प्रकल्पाच्या ठिकाणीच ऑनलाइन संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांसह घरांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून यामुळे आता रहिवाशांना कुठेही फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. नायगाव, ना. म. जोशी आणि वरळीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. ना. म.जोशी आणि नायगावमधील मोठय़ा संख्येने रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यात येणार आहे. वरळीमध्ये अशा रहिवाशांची संख्या कमी आहे. या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवण्याआधी करारपत्र देण्यात येणार असून यासाठी संक्रमण शिबिरातील घरांसह पुनर्वसित घरांची हमी द्यावी. यासाठी घरांची नोंदणी करून द्यावी आणि नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारावे अशी मागणी बीडीडीवासीयांची होती. राज्य सरकारने या सर्व मागण्या मान्य केल्याने आता रहिवाशांना करारपत्र देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने करण्यात येणार आहे. बीडीडीतील पुनर्वसित घरांची संख्या १५ हजारांच्या वर आहे. त्यामुळे या घरांची नोंदणी सुलभपणे आणि वेगवान व्हावी यासाठी नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिली. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातील घरांची (पहिल्या विक्रीतील घरांची) नोंदणी १ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेष संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. पुनर्विकासातील पुनर्वसित घरांसाठी तूर्तास ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार नाही. मात्र मोठय़ा आणि विशेष प्रकल्पाना ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आहे. त्यानुसार बीडीडी प्रकल्प मोठा, महत्त्वाकांक्षी आणि विशेष प्रकल्पाचा दर्जा असलेला प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील घरांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हिरवा कं दिल दाखविला आहे. महानिरीक्षक आणि नियंत्रक मुद्रांक शुल्क श्रावण हर्डीकर यांनी याला दुजोरा दिला असून म्हाडाला यासाठी संगणकीय प्रणाली देण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले. बीडीडीतील पुनर्वसित घरांसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यासाठीचा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडून घरांच्या ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे म्हसे यांनी सांगितले. ना. म. जोशी मार्ग येथील पुनर्वसित इमारतीतील २७२ घरांची सोडत निघाली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या २७२ घरांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यात पात्रता निश्चितीनुसार घरांची नोंदणी केली जाणार आहे.
