मुंबई : महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांची लगबग सुरु झाली असून इच्छुक उमेदवार प्रभागांमध्ये सक्रिय झाले आहेत. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ प्रभागांपैकी केवळ १३ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्यामुळे आता अनुसूचित जातींच्या समाजात नाराजी पसरली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या तुलनेत लहान असलेल्या महाराष्ट्रातील अन्य काही महानगरपालिकांनी अनुसूचित जातीसाठी प्रभागांची संख्या अधिक ठेवली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आणखी चर्चेत आला आहे. याबाबत माजी मंत्री विजय भाई गिरकर यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नसल्या तरीही त्या लवकरच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीही महापालिका निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे.
अनेक इच्छुक उमेदवार प्रभागांमध्ये सक्रिय झाले असून लोकांशी संपर्क वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. असे असतानाच मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांची संख्या राजकीय चर्चेचा विषय बनली आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरपालिकेतील एकूण प्रभाग संख्या व अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागांची रचना लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिकेच्या आरक्षित जागांमध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेत एकूण प्रभागाच्या तुलनेत अनुसूचित जातींसाठी प्रभागांची संख्या कमी ठेवल्यामुळे अनुसूचित जातींच्या समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत माजी मंत्री विजय भाई गिरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली असून या प्रकरणाबाबत अनुसूचित जाती/ जमाती आयोगाला पाठवले आहे. नाशिक महानगरपालिकेत एकूण प्रभागांची संख्या १२२ असून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागांची संख्या १८ आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत ११३ प्रभागांमध्ये २२ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, नागपूर महानगरपालिकेत प्रभागांची संख्या १५१, तर अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित प्रभागांची संख्या २४ आहे. पुणे महानगरपालिकेत १६२ प्रभागांपैकी १९ प्रभाग अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेत एकूण प्रभागांची संख्या २२७ एवढी असून केवळ १३ प्रभाग अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या तुलनेत पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक तसेच नागपूर या महानगरपालिका लहान असून देखील तिथे अनुसूचित जातीच्या प्रभागांचे आरक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत प्रभागांची संख्या लक्षात घेता अनुसूचित जातींसाठी १३ प्रभाग आरक्षित ठेवणे अन्यायकारक आहे. आरक्षणाचे प्रमाण १३ टक्के असायला हवे. मात्र, मुंबईत ते सुमारे ५.५ टक्के दिले जात आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईत ही स्थिती सारखीच असून या प्रकरणात कोणीही लक्ष घातलेले नाही. जातीनिहाय जनगणना झाल्यांनतर चित्र स्पष्ट होईलच. मात्र, अनुसूचित जातींवर यापुढे अन्याय होऊ नये, यासाठी आता पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, असे मत माजी मंत्री आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष विजय भाई गिरकर यांनी व्यक्त केले. या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी तसेच, संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या १० जून रोजी मुंबईत अनुसूचित जाती/ जमाती आयोगाने बैठक आयोजित केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
